; ?>){kind=icon}
ओखलढुंगा । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्य सहित तयार गरिएको ‘ओखलढुंगा शिक्षा नीति–प्रस्ताव २०८३’ सार्वजनिक गरिएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई ओखलढुंगाको आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समितिको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा नीति–प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रस्तावले संघीय शिक्षा शासन, शिक्षक व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालय सुधार, डिजिटल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा शिक्षा वित्तीय प्रणालीमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । वर्तमान शिक्षा प्रणालीका संरचनागत समस्या समाधान गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमा आधारित र सिकाइ–केन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा शैक्षिक अभियन्ता युवराज दाहाल र उमेश बुढाथोकीले नीति–प्रस्तावका मुख्य विषय प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुतकर्ता दाहालका अनुसार सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै जाँदा निजी विद्यालय प्रतिको आकर्षण बढेको, शिक्षक दरबन्दीको वितरण असन्तुलित रहेको, संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा शिक्षा शासन अन्योलमा परेको तथा शिक्षा प्रणालीको प्रविधि र श्रम बजारसँगको सम्बन्ध कमजोर रहेको निष्कर्ष दस्तावेजमा समेटिएको छ ।
नीति–प्रस्तावमा संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई नियमित र स्वायत्त बनाउने, शिक्षक पेशालाई आकर्षक र प्रतिस्पर्धी बनाउने, राहत तथा करार शिक्षकको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रधानाध्यापकलाई व्यवसायिक नेतृत्वकर्ताका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । शिक्षा प्रशासनमा शिक्षकको अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै सामुदायिक विद्यालयलाई राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै निजी विद्यालयलाई स्पष्ट मापदण्डभित्र नियमन गर्नुपर्ने, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा भूगोल अनुकूल शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक सिकाइ सुदृढ गर्नुपर्ने तथा पाठ्यक्रमलाई स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । परीक्षा प्रणालीलाई रटाइमुखीबाट सक्षमतामा आधारित बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
प्रस्तावमा प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयमा विद्युत्, इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित शिक्षण प्रणाली र साइबर सुरक्षासहितको पूर्ण डिजिटल शिक्षा इकोसिस्टम विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य, बाल सुरक्षा तथा अभिभावक–विद्यालय साझेदारीलाई पनि शिक्षा सुधारको अभिन्न आधारका रूपमा अघि सारिएको छ ।
प्रस्तुतकर्ता उमेश बुढाथोकीले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र रोजगारीसँग जोड्ने, ‘एक विद्यार्थी–एक शैक्षिक अभिलेख’ प्रणाली लागू गर्ने, समन्यायिक शिक्षा वित्त व्यवस्था लागू गर्ने तथा प्रमाणमा आधारित शिक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि दस्तावेजमा समेटिएको जानकारी दिए ।
दस्तावेजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावका रूपमा ओखलढुंगालाई ‘एजुकेशन इनोभेसन डिस्ट्रिक्ट’ घोषणा गरी पहाडी तथा दुर्गम जिल्लाका लागि शिक्षा सुधारको नमुना जिल्लाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । क्लस्टर विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय यातायात, भूगोलअनुकूल शिक्षक व्यवस्थापन, डिजिटल शिक्षा र समन्यायिक बजेट प्रणालीको परीक्षण ओखलढुंगाबाट सुरु गरी सफल अभ्यासलाई राष्ट्रिय रूपमा विस्तार गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलले ओखलढुंगालाई ‘एजुकेशन इनोभेसन डिस्ट्रिक्ट’ बनाउने प्रस्ताव दूरदर्शी र महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नीति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालय परिवार स्वयं परिवर्तनका लागि सचेत र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टेकराज भट्टराईले कार्यक्रममा प्राप्त सुझावसहित नीति–प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएर केही दिनभित्र शिक्षा मन्त्रीसमक्ष पेश गरिने जानकारी दिए । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ शिक्षा ऐनमा ओखलढुंगाबाट तयार गरिएको सुझाव समेट्न पहल गरिने उनको भनाइ थियो । साथै जिल्लाको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबै सरोकारवाला आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय हुनुपर्ने उनले आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया