कोशी प्रदेशमा सरकारी विज्ञापन समानुपातिक वितरणको व्यवस्था

विराटनगर ।  कोशी प्रदेशसभाले सोमबार ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्दै प्रदेशभित्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना र विज्ञापनमा प्राथमिकता दिने कानुनी सुनिश्चितता गरेको छ ।

विधेयक अनुसार स्थानीय तहले सूचना, विज्ञापन र कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा प्रदेशका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यसले प्रदेशभित्रको सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहित गर्ने र बाह्य नियन्त्रणबाट बचाउने उद्देश्य राखेको छ ।

प्रदेशभित्रका लोककल्याणकारी र सूचनामूलक विज्ञापनहरू समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने जिम्मेवारी आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई सुम्पिएको छ । यसले विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नेछ ।

संचारकर्मीको सुरक्षामा पनि ध्यान दिइएको छ । पत्रकारको दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले गर्नेछन् । महिला, आदिवासी, दलित, अपांग र पिछडिएका पत्रकारका लागि विशेष छात्रवृत्ति र वृत्तिविकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था समेत छ ।

प्रतिष्ठानमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सात सदस्यीय समितिमा कम्तीमा तीन जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । सदस्य बन्ने उमेर ३५ वर्ष र रजिस्ट्रारका लागि अनुभव १५ वर्ष कायम गरिएको छ ।

साना सञ्चार संस्थाहरूलाई मर्जर गर्न प्रोत्साहन र सहुलियत दिने प्रावधान राखिएको छ । अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियामा सुधार गर्दै नवीकरण म्याद पाँच महिनाबाट एक वर्ष पुर्याइएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काका अनुसार यो कदम केन्द्रको एकाधिकार र निजी मिडियाविरुद्धको ठूलो उपलब्धि हो ।