बालेन सरकारको निर्णय: जेन–जी घटनामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने

काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जेन–जी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकार गठनपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले आयोगले सिफारिस गरेका विषयमध्ये उच्च राजनीतिक तहसँग सम्बन्धित निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा थप अध्ययन आवश्यक देखिएकाले छुट्टै छानबिन समिति गठन गरिने भएको छ ।

जेन–जी घटना जाँचबुझ आयोग (कार्की आयोग) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ सहितका उच्च अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै १० वर्षसम्मको जेल सजायसहित कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले उक्त सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूको हकमा तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गरिने भए पनि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको हकमा भने थप अध्ययनपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिइने सरकारको धारणा छ ।

नयाँ सरकारको पहिलो निर्णयले जेन–जी घटनालाई लिएर लामो समयदेखि उठ्दै आएको जवाफदेहिताको मागलाई सम्बोधन गर्ने संकेत गरेको छ ।