प्रतिनिधि चयनका लागि भएको चुनाव बहिष्कार गरेका ४ जनाले प्रतिनिधि पाएपछि ओखलढुंगा एमालेको विवाद मिलेको छ । जिल्लाबाट निर्वाचित भएका ४ जनाले त्याग गरेर चुनावबाट भागेका ४ जनाले प्रतिनिधि पद प्राप्त गरेपछि विवाद समाधान भएको हो ।
१३ गते भएको प्रतिनिधि छनौटको निर्वाचनबाट छानिएका जिल्ला कमिटी सचिव अशोक थापासहित केदारबाबु बस्नेत, पशुपति गुरुङ र जुना विकले निर्वाचनबाट छनौट भएको प्रतिनिधि पद सहमतिका लागि त्याग गरेका हुन् ।
उनिहरुका ठाउँमा पूर्व जिल्ला कमिटी अध्यक्ष मोहनकुमार श्रेष्ठ, जिल्ला कमिटी उपसचिव अस्मिता थापा, संविधानसभा सदस्यहरु हर्कबोल राई र सकुन्तला राजभण्डारी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने सहमति भएपछि एमालेको विवाद तत्कालका लागि टुङ्गीएको छ ।
अन्य प्रतिनिधिहरु भने जिल्लाबाट निर्वाचित भएकैका नाममा सहमती भएको छ । जिल्लाबाट निर्वाचित भएर कायम रहेका प्रनिनिधिमा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्का (जीबी), जिल्ला उपाध्यक्ष कमल न्यौपाने, इच्छाकुमारी गुरुङ, उपसचिव राजीव कटुवाल, रमिला मगर श्रेष्ठ, टीका धमला र ज्यानु कालिकोटे छन् ।
१२ जना प्रतिनिधिका लागि ४१ जनाले उम्मेद्वारी दिएका थिए ।
जिल्लाबाट महाधिवेशनमा सहभागी हुने १२ प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन हुन नसकेपछि मंसिर १३ गते चुनाव भएको थियो । निर्वाचनमा भाग लिएका सबै उम्मेद्वारले मत पाएका थिए । उनिहरु मध्ये बढी भोट ल्याउने १२ जना प्रतिनिधि चुनिएका थिए ।
ओखलढुंगा एमालेभित्र अम्बिरबाबु गुरुङ पक्ष र यज्ञराज सुनुवार पक्षको २ लाइन संघर्ष छ । विगत २ वटा जिल्ला अघिवेशनमा मौलाएको गुटगत प्रतिस्पर्धा यसपटक महाधिवेशन छनौटसम्म आईपुग्दा सतहमा आईपुगेको हो ।
जिल्ला तहमा एकपक्षले अर्को पक्षलाई स्विकार गर्नै नसक्ने अवस्था छ । त्यसको असर तल्ला कमिटीसम्म पुगेसँगै कार्यकर्ता पनि पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । सामाजिक सञ्जाल देखि औपचारिक / अनौपचारिक फोरमसम्म एक पक्षले अर्को पक्षको उछितो काड्ने गरेका छन् ।
वर्तमान जिल्ला कमिटीमा एक उपसचिव बाहेक अन्य पदाधिकारी गुरुङ पक्षका छन् । त्यसैले जिल्ला कमिटीको पदाधिकारीले गरेका निर्णयमा सुनुवार पक्षले धेरैजसो असहमति राख्दै आएको छ । यसपटकको प्रतिनिधि चयनका कुनैपनि भूमिकामा ईन्चार्ज समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य यज्ञराज सुनुवार जिल्लामा देखिएका थिएनन् ।
कहिले गुरुङ पक्षमा कहिले सुनुवार पक्षमा देखिने निर्वाचन क्षेत्र ईन्चार्ज रहेका किशोर अधिकारीले पनि यस पटक सुनुवारलाई नै साथ दिए ।
स्रोतका अनुसार जिल्लामा प्रतिनिधि छनौटको कुनै भूमिकामा नबसेका सुनुवार र अधिकारीले केन्द्रमा बसेर आफु निकटका नेताहरुलाई निर्वाचन बहिष्कार गराउन उकासेका थिए । उनिहरुकै ईसारामा पत्रकार सम्मेलन गरेर केही उम्मेदवारहरु निर्वाचन बहिस्कार गरेर हिँडेका थिए ।
सुनुवार पक्षको निर्देशनमा केही पालिका कमिटीहरुले केन्द्रीय संगठन विभागलाई जिल्ला कमिटीले सदरमुकाममा निर्वाचन गराउँदा धेरै मतदाताहरु छुट्ने भन्दै पालिका–पालिकामा निर्वाचन गराउन माग गरेका थिए ।
गुरुङ पक्षको निर्देशनमा पनि लिखु गाउँपालिका बाहेकका अन्य पालिकाले जिल्ला कमिटीले मागेको भनिएको सुझावमा पालिकामा वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन गराउन आर्थिक, प्राविधिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले सहज नहुनेभन्दै सदरमुकाममै मतदान केन्द्र राख्न सुझाव दिएको पत्र लेखेका थिए ।
पालिकाहरुको पत्रमा पनि सुनुवार पक्षले मागेको पत्रमा सुनुवार निकटका पदाधिकारीले र गुरुङ पक्षले मागेको पत्रमा पनि गुरुङ निकटका पदाधिकारीले नै हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यद्यपि नेकपा एमालेले प्रतिनिधि छनौटका विषयमा जारी गरेको अपानी १३ मा जिल्ला कमिटीले सम्भव भएसम्म सहमति गर्ने अन्यथा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा मतदान केन्द्र तोकेर चुनाव गराउने उल्लेख थियो । सोही बमोजिम तोकिएको निर्वाचन कार्यक्रममा सहमति जनाएरै उम्मेद्वारी दिएपनि निर्वाचनमा अम्बिरबाबु गुरुङ पक्षका १२ जनाले जित्ने र आफुहरु पराजित हुने आँकलन गरेर केही नेतासहितका उम्मेद्वारहरु मौन अवधि सुरु भएपछि मतदान बहिष्कार गरेर हिँडेका थिए ।
निर्वाचन कमिटीले पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै निर्वाचन गराएर १२ जना उम्मेद्वारलाई विजयी घोषणा गरेर प्रदेश र केन्द्रमा जानकारी पठाएको थियो ।
विजयी भएका सबै गुरुङ पक्षका भएकाले सुनुवार पक्षले केन्द्रमा निरन्तर दवाव दिएर जिल्लामा निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिलाई स्विकार गर्न नसकिने र ५ दिन भित्र पुनः मतदान गर्न संगठन विभागबाट जिल्ला कमिटीलाई पत्राचार गर्न लगाएको थियो । कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई, संगठन विभाग सदस्य विशाल भट्टराईसहित नेताहरु यज्ञराज सुनुवार र किशोर अधिकारीरहेको कार्यदल बनाएर पुनः निर्वाचन गराउने कार्यको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
उक्त कार्यदलले जिल्लामा गएर निर्वाचन गराउन भन्दा भागबण्डामा मिलाउन प्रयत्न ग¥यो । अन्ततः निर्वाचनबाट चुनिएर आएकाहरुलाई छाड्न बाध्य बनाएर चुनावबाट भागेकाहरुलाई भागबण्डामा प्रतिनिधि तोकेर विवाद समाधान गरेको छ ।
भागबण्डा मिलेपछि सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन भएको पत्र संगठन विभागमा पठाइएको छ ।

प्रतिक्रिया