हिंसा विरुद्ध बोलौं

हिंसा विरुद्ध बोलौं


भिजन समाचार
0
Shares

नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० अर्थात् मंसिर १० देखि २५ गतेसम्म महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन हुँदै छ ।  ओखलढुंगामा पनि सिद्धिचरण नगरपालिकामा एक कार्यक्रमका बीत औपचारिक रुपमा अभियानको उद्घाटन भयो । अहिले जिल्लाभर अभियान विशेष कार्यक्रमहरु भईरहेका छन् । विगत वर्षदेखि मनाइँदै आएको यो अभियान महिलाको अधिकारका दृष्टिले समाजमा चेतना जगाउने, सरोकारवाला निकायलाई यससम्बन्धी काम प्रभावकारी बनाउन सक्रिय बनाउनेजस्ता काम गरेर मनाइन्छ । यता यस्तो कार्यक्रम मनाउन थाल्ने समयमा नै देशका विभिन्न क्षेत्रबाट हिंसासम्बन्धी अनेकन् घटना सार्वजनिक भएका छन् । ओखलढुंगामा पनि विगतको तुलनामा हिंसाका घटनाहरु बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कतिपयले जागरणसँग घटना बाहिर आएको तर्क गर्छन् कतिपयले भने घटनाका स्वरुपहरु बद्लिएको भएपनि घटना नै बढेर आएको बताउँछन् । जे होस् ओखलढुंगा जिल्लामा र देशैभर पनि महिलामाथि हुने विभेद र खासगरी हिंसाका घटना बढेका छन् ।

पछिल्लोपटक घरभित्रै हुने हिंसाका घटनामा बढोत्तरी भएको पाइएको छ । यस्ता हिंसाका घटनामा बोक्सीको आरोप लगाएर गरिने सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र भौतिक हिंसा, दाइजो प्रथाका कारण हुने हिंसा, बलात्कार र हत्या, एसिड आक्रमणजस्ता घटना पर्छन् । खासगरी तल्लो वर्गका महिला, बालबालिका र किशोरीहरू यस्तो हिंसाबाट अत्यधिक पीडित हुने गरेका छन् । यस्तो हिंसाका दुईवटा पाटा छन् । एउटाले समाजमा सदियौँदेखि स्त्री–पुरुषबीचको शक्ति सम्बन्धको उँचनिचको परम्परालाई प्रतिबिम्बत गर्छ । महिलामाथि हुने आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दमनका अनेक हतियारहरू यसमा प्रयोग हुन्छन् । महिलालाई पुरुष अधीनस्थ प्राणीका रूपमा लिने धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक मूल्य यसका उत्प्रेरक हुन् ।

धेरै वर्षदेखि यस्ता कार्यक्रम गरिएका भए पनि पुरुषहरूलाई महिलामाथि हिंसा गर्नु अपराध हो भन्ने भय सिर्जना गर्न या हिंसालाई संरक्षण गर्ने सामाजिक मनोविज्ञानमा कमी ल्याउन कानुन सार्थक भएको देखिँदैन ।

दोस्रो आपराधिक मनोवृत्तिबाट हुने हिंसा हो । खासगरी बलात्कार, यौनहिंसा, दाइजो र बोक्सीसम्बन्धी आरोपमा गरिने हिंसा यस्ता अपराधजन्य मनोवृत्तिका कारण हुने गरेका छन्, जसमा पुरुष प्रधान सामाजिक मूल्यको मनोवैज्ञानिक सहयोग रहने गरेको छ । प्रकारान्तरले दुवै कारण पितृसत्तात्मक समाजको चरित्र र त्यसलाई भरथेग गर्ने राजनीतिक प्रणाली जिम्मेवार छन् । राजनीतिक प्रणालीमा पछिल्लो समय आएका परिवर्तनले महिलालाई उनीहरूको शरीर र यौनिकतामा निर्णयको अधिकारसहित आर्थिक राजनीतिक अधिकार दिएको छ । कतिपय कानुनी संवैधानिक प्रावधानले, खासगरी आमाको नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउनुपर्ने अधिकारको पक्ष र नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका महिलालाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा रहेका अनुदारवादी प्रावधानबाहेक नेपालमा महिलाले पाएका कानुनी तथा संवैधानिक अधिकारको दायरा विस्तारित छ ।

यसले उदारवादी तथा समाजवादी विश्व व्यवस्थाका विशेषता ग्रहण गरेको पनि छ । राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व र उपस्थिति अर्थपूर्ण रूपमा अघि बढेको छ । तर, महिलामाथि हुने हिंसामा भने खासै कमी आएको छैन । यसका विरुद्ध लक्षित यो १६ दिने अभियानलाई औपचारिक कार्यक्रमको घेराभित्र सीमित राखेर भने अपेक्षित लक्ष्यहरू हासिल हुँदैनन् । धेरै वर्षदेखि यस्ता कार्यक्रम गरिएका भए पनि पुरुषहरूलाई महिलामाथि हिंसा गर्नु अपराध हो भन्ने भय सिर्जना गर्न या हिंसालाई संरक्षण गर्ने सामाजिक मनोविज्ञानमा कमी ल्याउन कानुन सार्थक भएको देखिन्न । महिलाको अधिकार उनीहरूको आर्थिक राजनीतिक सशक्तीकरणसँग जोडिएको हुन्छ । हिंसाविरुद्धका अभियानलाई पनि यसतिर लक्षित गरेर दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनासहित अघि बढ्दा मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुन्छ । सरोकारवालाको ध्यान त्यता जानु जरुरी छ । ओखलढुंगामा ठोस् योजना बनेको नदेख्दा भित्रेपात्रोको मितिले घुम्दै आएको अभियान १६ दिनपछि पात्रो हेरेरै सकियो भन्ने बाहेक केही आसन, केही भाषण र बजेट खर्चको प्रतिवेदन बन्ने बाहेक नतिजामुलक काम हुने देखिँदैन । अभियानलाई उपलब्धि मुलक बनाउन लागौं र हिंसा विरुद्ध बोलौं ।