ओखलढुंगामा सार्वजनिक यातायातको भाडादर निर्धारण, कहाँकाे कति ?

मनपरी भाडा असुल्न नपाइने


ओखलढुंगा । ओखलढुंगामा सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न गन्तव्यको भाडादर निर्धारण गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलको संयोजकत्वमा यातायात व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग भएको छलफलपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँगको समन्वयमा विभिन्न सडक खण्डको भाडादर निर्धारण गरिएको हो ।

निर्धारित भाडादरअनुसार ओखलढुंगाबाट मानेभञ्ज्याङ, रुम्जाटार, निशंखे, कुइभिर, जन्तरखानी, खिजीदेम्बा, माम्खा, कुन्तादेवी, घोराखोरीलगायत विभिन्न गन्तव्यका लागि भाडा तोकिएको छ । यात्रुहरूले सम्बन्धित गन्तव्यका लागि निर्धारण गरिएको भाडादरअनुसार मात्रै भाडा तिर्नुपर्नेछ ।

बैठकबाट चाडपर्वको समयमा यात्रुको चाप बढ्ने भएकाले सवारीसाधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, तोकिएको भाडाभन्दा बढी असुल नगर्न तथा सवारीसाधनको अवस्था र कागजात नियमित जाँच गर्ने पनि निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए ।

सवारीसाधनको क्यालेन्डरअनुसार यात्रु चढाउने र क्षमताअनुसार मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

त्यस्तै, ग्रामीण सडकहरू वर्षायामपछि पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सडक मर्मत तथा सञ्चालनयोग्य बनाउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।

सार्वजनिक सवारीसाधनमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान ओसारपसार गर्ने र कानुनविपरीत ओसारपसार गरेको पाइएमा ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले चेकजाँच गरी कारबाही गर्ने जनाइएको छ । पुराना तथा असुरक्षित सवारीसाधनको नियमित जाँच गरी मर्मत गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न पनि जोड दिइएको छ ।

चाडपर्वका समयमा सिद्धिचरण राजमार्गमा सम्भावित पहिरो तथा अवरोध हटाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी २४ सै घण्टा उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

निर्धारित भाडादरलाई वैज्ञानिक रूपमा पुनरावलोकन गर्न जिल्ला भित्रका मुख्य तथा भित्री सडकहरूको दूरीअनुसार बस, मिनिबस, सुमो लगायतका यातायातका साधनको भाडादर अध्ययन गरी २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

समितिको संयोजकमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख तथा सदस्यमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय तहका इन्जिनियर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि रहेका छन् ।