भोटेकोशी बाढीपीडितलाई खिजीदेम्बाका जनप्रतिनिधिले १ महिनाको र कर्मचारीले ३ दिनको तलव सहयोग गर्ने

भिजन समाचार
0
Shares

ओखलढुंगा । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितको उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । आज बसेको कार्यपालिकाको बैठकले जनप्रतिनिधिको एक महिनाको सेवा–सुविधा र गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको तीन दिन बराबरको तलब बाढीपीडितको सहयोगका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

खिजीदेम्बाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मानविय संवेदनालाई ख्यालगर्दै स्वच्छिक रुपमा दशौं लाख रकम राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने भएका हुन् ।

जनप्रतिनिधिको १ महिनाको सेवा सुविधा वापतको रकम र कर्मचारीको ३ दिन तलव बापतको जोड्दा १० लाख भन्दा बढी हुने रकम एकमुष्ट राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरेर राष्ट्रलाई विपद् परेका बेला पालिकालाई आर्थिक भार नपर्नेगरी खिजीदेम्बामा कार्यरत कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तर्फबाट योगदान गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गम्बु शेर्पाले जानकारी दिए ।

संघ सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहको प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार र राहतमा देशभरका स्थानीय सरकारको समेत दायित्व हुने खिजीदेम्बाका अध्यक्ष शेर्पाको भनाई छ । भोटेकोशीका बाढी पीडितको उद्दार, उपचार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्न अध्यक्ष शेर्पाले सबैसँग अपिल गरेका छन् ।

अध्यक्ष शेर्पा, उपाध्यक्ष सुशिला तामाङ तथा सबै नौ वटै वडाका वडाध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिको सहभागितामा बसेको बैठकले विपद्को समयमा पीडितको उद्धार तथा राहतमा सहयोग पु¥याउने निर्णय गरेसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नविना गिरीको संयोजकत्वमा बसेको कर्मचारीको बैठकले कर्मचारीको तर्फबाट पनि एकमुष्ट सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

यसैबीच रसुवा क्षेत्रमा विभिन्न व्यवसाय, ज्याला–मजदुरी तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत ओखलढुंगाको खिजीदेम्बाका १० जना नागरिक बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए । उनिहरु मध्ये १ जना आज बिहान परिवारको सम्पर्कमा आएका छन् । अन्य ९ जना खिजीदेम्बाका नागरिकको खोजी तथा उद्दारका लागि गाउँपालिकाले सरकारसँग माग गरेको छ ।

खिजीदेम्बाले बुधबार नै शोक वक्तव्य जारी गरेर रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल उद्दार र उपचारमा जुट्न सरकारसँग माग गरेको थियो ।