; ?>){kind=icon}
‘खसीभन्दा मसला महंगो’ समाचार भिजनमा प्रकाशित भएपछि सुनकोशी गाउँपालिकाको आर्थिक बेथितिका सवालमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भईरहेका छन् । पालिकाका केही पदाधिकारी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि निकट दलका कार्यकर्ताहरु बचाउमा उत्रिएका छन् भने आमनागरिक र सरोकारवालाहरुले स्थानीय सरकारको फजुल खर्च र आर्थिक बेथिति विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् ।
आमसञ्चार माध्यम र नागरिक तथा सरोकारवालाले उठाएका सवालमा जवाफदेही बन्नुको सट्टा गाउँपालिका अध्यक्ष कमल तामाङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्की सार्वजनिक रुपमै मिडियाले बार्गेनिङ गरेर समाचार लेखेको अभिव्यक्ति दिँदै हिडेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तथ्यलाई समेत अन्य तर्कले तोडमोड गर्दै पन्छिने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
विविध बेथितिको चाङ भएको सुनकोशीमा एकपछि अर्को अनियमित खर्चको फाइल खुल्न थालेको छ ।
४९ हजारको खसीमा ५८ हजार १०५ को मसला हालेको सुनकोशीको अर्को अपत्यारिलो शिर्षकमा गरेको खर्च विवरण भेटिएको छ ।
४९ हजारको खसी पकाउन ५८ हजार १०५ को मसला खरिद गरेको १ दिन अघि काजु, बदामलगायतको खरिदमा १ लाख १७ हजार ८५४ रुपैंया भुक्तानी दिएको तथ्य फेला परेको छ ।
मिति २०८१ असार २२ गते एलिना एलिसा किराना पसलबाट काजु, बदाम, चिया, चिनि र ग्याँस भरे वापत १ लाख १७ हजार ८५४ रुपैंया भुक्तानी भएको छ ।
जनताको करको पैसा खर्चेर सुनकोशीमा लाखौंको काजु, बदाम कस्ले खायो ? खुलेको छैन ।
आर्थिक बेथिति बढेसँगै यसरी सार्वजनिक भएको विवरणले पालिकाको आन्तरिक सुशासन माथि प्रश्नैप्रश्न उब्जिएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर मात्र विविध खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर सुनकोशीले आन्तरिक स्रोतको २५ प्रतिशत बराबर रकम विविध खर्चमा प्रयोग गरेको छ ।
मलेपले सुनकोशीको विविध शिर्षकमा हुने खर्चलाई औचित्यहिन भनेको छ ।
आवश्यकता भन्दा बाहिर गएर यसरी गरिएको खर्च पारदर्शिता र प्राथमिकताको गम्भीर सवाल बनेको छ ।
‘सामान्य कार्यालय सञ्चालन खर्च हुनु स्वभाविक हो तर जनप्रतिनिधिको खानपिनमै करदाताको कर बर्बाद भइरहेको विषय निकै गम्भिर छ । जनताले यसको हिसाब गर्छन् ।’ स्थानीय एक नेताले भने, ‘जनताको करको सदुपयोग जनताकै हितमा हुनुपर्छ । साना शीर्षकमा लुकाइएका यस्ता फजुल खर्चको तथ्य सार्वजनिक गर्दै जवाफदेही बन्नुपर्छ ।’
पालिकाले खर्च गरेर मलेपलाई दिएको विवरण अनुसार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा “खसी, मसला, काजु, बदाम, चिनि, चिया“ लगायतका शिर्षकमा घुमाउरो तवरले भएको भुक्तानीले जनताको करको रकम दुरुपयोग भएको पुष्टि हुन्छ । यसबाट खर्चको औचित्य र पारदर्शितामा प्रश्न उठेकाे छ ।
प्रतिक्रिया