सर्वोच्चको आदेशसँगै पुनः काम सुरु गर्ने भूमि समस्या समाधान आयोगको तयारी

सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । यससँगै ओखलढुंगामा पनि स्थगित भएको भूमिहीनको लालपुर्जा वितरण सम्बन्धी कार्य पुनः सुरु हुने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको बिहीबारको इजलासले सरकारको आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले पनि सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले यस विषयमा मङ्सिर १४ गतेसम्म पेसी तोकी छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेशसमेत दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम लुईटेलले ओखलढुंगामा आयोगको काम कार्तिक २२ गतेदेखि पुनः सुचारु गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोग खारेज भएपछि अधुरो बनेका विवरण संकलन, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया पुनः सुरु गरिनेछ ।

जिल्लामा हालसम्म करिब १५० बढी भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारको विवरण संकलन भइसकेको छ ।

तीमध्ये मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकाका सात जनाको जग्गा नापजाँच सम्पन्न भएर लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढ्दै थियो । तर आयोग खारेज भएपछि काम रोकिएको थियो ।

लुईटेलका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले फेरि पनि भूमिहीनको अधिकार सुनिश्चित गर्न आशा जगाएको छ ।

यसअघि आयोग खारेज भएपछि सबै जिम्मेवारी नापी कार्यालयमा गएको थियो ।