खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव रोक्न डिलर तथा बिक्री केन्द्रको अनुगमन


ओखलढुंगा । खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखाएर कालोबजारी हुनसक्ने भन्दै ग्यास डिलर तथा बिक्री केन्द्रको अनुगमन तीव्र पारिएको छ ।

केही उपभोक्ताबाट ग्यास सहज रूपमा नपाएको तथा किराना र खुद्रा पसलबाट महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपरेको गुनासो आउन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाले सदरमुकाम र मानेभञ्ज्याङ क्षेत्रका ग्यास डिलर तथा बिक्री केन्द्रको अनुगमन गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा सदरमुकामको जिविस टोल, रमाइलोडाँडा, मिलनचोक तथा मानेभञ्ज्याङको केतुके र मानेभञ्ज्याङ बजारमा रहेका नौ वटा डिलर तथा बिक्री केन्द्रको निरीक्षण गरिएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा जिल्लामा ग्यासको आपूर्ति नियमित रहेको र हाल हाहाकारको अवस्था नरहेको पाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए । केही डिलरमा तुलनात्मक रूपमा कम ग्यास आए पनि मागअनुसार आपूर्ति भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रशासनले ग्यास डिलरलाई ग्यास आएपछि परिमाणसहित प्रशासनलाई जानकारी गराउन र बिक्रीको अभिलेख व्यवस्थित राख्न निर्देशन दिएको छ । उपभोक्तालाई समानुपातिक रूपमा ग्यास वितरण गर्न तथा एउटै परिवारलाई एकपटकमा एउटा मात्र सिलिन्डर उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरिएको छ ।

ग्यास डिलरबाटै ग्यास बिक्री–वितरण गर्न र किराना तथा अन्य खुद्रा पसलबाट अनधिकृत रूपमा बिक्री नगर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।

व्यवसायी जेशन श्रेष्ठले पनि जिल्लामा ग्यासको आपूर्ति नियमित भइरहेको, केही मौज्दात रहेको र केही दिनमै थप चार सय सिलिन्डर ग्यास आउने भएकाले हाहाकारको अवस्था नरहेको बताए ।

सिद्धिचरण नगरपालिका–११ रमाइलोडाँडाका उपभोक्ता टुकबहादुर श्रेष्ठले पनि बजारमा ग्यास ठप्प नभएको र मागअनुसार ढिलोचाँडो ग्यास पाइरहेको बताए ।

प्रशासनले उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास खरिद गरी सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ । ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाले जनाएको छ ।

अनुगमन टोलीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेल, सुरक्षा निकायका प्रमुख, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख रुद्रबहादुर श्रेष्ठ, जनप्रतिनिधि, प्रशासनका कर्मचारी तथा पत्रकारलगायत सहभागी थिए ।