ओखलढुंगा । “उद्योग खुले राम्रो हुन्थ्यो, फेरि सबैले काम पाउँथ्यौँ…” ४३ वर्षीय चित्र भुजेलको आवाजमा आशा र चिन्ता दुवै मिसिएको छ । केही समय अघिसम्म दैनिक मानिसको चहलपहल, मेसिनको आवाज र कामदारको व्यस्तताले भरिएको ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–७ हर्कपुरस्थित चुथ्रो (जडीबुटी) प्रशोधन उद्योग अहिले सुनसान छ । मेसिनहरू रोकिएका छन् । प्रशोधनका लागि संकलित जडीबुटीका थुप्रा यथावत् छन् । उद्योग परिसरमा अब गतिविधि लगभग शून्य छ ।
चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित हुचेङ बायोटेक्नोलोजी प्रालिको उक्त उद्योग कानुनी तथा वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै करिब दुई महिनाअघि डिभिजन वन कार्यालय ओखलढुंगाले सिल गरिदिएको थियो । उद्योगमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत चित्र भुजेलका अनुसार उद्योग बन्द भएपछि यहाँ प्रत्यक्ष रोजगारी गरिरहेका २० भन्दा बढी परिवारको आयस्रोत एकाएक बन्द भएको छ ।
उद्योगको प्रभाव केवल मजदुरसम्म सीमित छैन । चुथ्रो संकलन गर्ने किसान, ढुवानी व्यवसायी, स्थानीय ठेकेदार तथा सहायक श्रमिकहरू समेत प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । उद्योग चलिरहँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा देखिएको चहलपहल अहिले सुस्ताएको छ ।
उद्योग सिल गरिँदा के भइरहेको छ भन्ने सुरुमा आफूहरूलाई थाहा नै नभएको भुजेल सम्झन्छन् । “हामी तल काम गरिरहेका थियौँ, पछि मात्रै सिल गर्न आएको रहेछ भन्ने थाहा भयो,” उनले भने ।
उनका अनुसार उद्योग सञ्चालनमा रहँदा हर्कपुर क्षेत्रका स्थानिय, दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका धेरैले यही उद्योगमा काम पाएका थिए । उद्योगमा दैनिक २० देखि २५ जनासम्म स्थानीय श्रमिक कार्यरत रहने गर्थे ।
चुथ्रो लोड–अनलोड गर्ने, मेसिनमा हाल्ने, प्रशोधनपछि सुकाउने र व्यवस्थापन गर्ने अधिकांश काम स्थानीय श्रमिकले नै सम्हाल्थे । २६ दिन काम गरेबापत मासिक २० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने भएकाले यो स्थानीयका लागि आकर्षक रोजगारी बनेको थियो । “घरनजिकै काम थियो, दैनिक खर्च चलाउन सजिलो भएको थियो,” भुजेलले सुनाए ।
उद्योग बन्द भएसँगै अधिकांश श्रमिक रोजगारीको खोजीमा अन्यत्र लागेका छन् । हाल उद्योग परिसरमा चित्रसहित दुई जना सुरक्षा गार्ड मात्र रहेका छन् ।
उद्योगमा प्रशोधन हुने मुख्य कच्चा पदार्थ ‘चुथ्रो’ पहाडी क्षेत्रमा पाइने एक प्रकारको जडीबुटी हो । स्थानीयका अनुसार यो वनस्पति प्रायः व्यक्तिगत जग्गाबाट संकलन गरी उद्योगसम्म ल्याइन्थ्यो । ओखलढुंगा, भोजपुर जिल्ला, दोलखा जिल्ला, रामेछाप जिल्ला तथा पाँचथर जिल्ला लगायत जिल्लाबाट ठूलो परिमाणमा चुथ्रो संकलन हुने गरेको थियो ।
स्थानीयका अनुसार उद्योगले चुथ्रो प्रतिकिलो ५० रुपैयाँसम्म खरिद गर्ने गथ्र्यो । अहिले पनि उद्योग परिसरमा ३० देखि ३५ ट्रक बराबर कच्चा पदार्थ मौज्दात रहेको अनुमान छ ।
भुजेलका अनुसार उद्योगमा हालसम्म करिब १० करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । लगानी पूर्ण रूपमा चिनियाँ पक्षको रहेको र स्थानीयको भूमिका श्रममा मात्र सीमित रहेको बताइन्छ । तर उद्योगबाट अन्ततः के उत्पादन हुन्छ भन्नेबारे स्थानीय श्रमिकलाई स्पष्ट जानकारी छैन । उनीहरूको अनुमानमा प्रशोधित सामग्री औषधिजन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने सम्भावना छ ।
डिभिजन वन कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख मनराज राईका अनुसार उद्योगले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले सञ्चालन अनुमति दिन सकिने अवस्था छैन । उनले स्पष्ट पारे, “वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित दूरी कायम गरिएको प्रतिवेदन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट जारी हुने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन नआएसम्म सञ्चालन अनुमति दिन मिल्दैन ।”
वनपैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन अघि प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य मानिन्छ । यसले उद्योगले स्थानीय बस्ती, वातावरण तथा जलस्रोतमा पार्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्छ । हर्कपुरस्थित उद्योगले यो प्रक्रिया पूरा नगरेको वन कार्यालयको दाबी छ ।
अर्को मुख्य समस्या उद्योगको स्थानसँग सम्बन्धित छ । कोशी प्रदेश वन नियमावली, २०८० अनुसार वनपैदावारमा आधारित उद्योग नजिकको वन क्षेत्रबाट कम्तीमा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्छ । तर उक्त उद्योगले यो मापदण्डसमेत पूरा नगरेको कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
कम्पनीका व्यवस्थापक हरि श्रेष्ठले भने आवश्यक कागजात पेस गरिसकेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन आउने प्रक्रियामा छ । प्रतिवेदन प्राप्त भएलगत्तै उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउने कम्पनीको अपेक्षा छ ।

प्रतिक्रिया