ओखलढुंगा । आर्थिक संकट, घट्दो विज्ञापन, डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रभाव र सरकारी नीतिप्रति असन्तुष्टिबीच कोशी प्रदेशका रेडियोहरू ओखलढुंगामा भेला भएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजना तथा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) कोशी प्रदेश समितिको सहकार्यमा सुरु भएको “रेडियो विकास तथा प्रवर्द्धन तालिम” कार्यक्रममा प्रदेशका १४ जिल्लाबाट ४४ वटा सामुदायिक र एवम् व्यवसायिक रेडियोका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ।
कार्यक्रम औपचारिक रूपमा “तालिम” भनिए पनि सहभागीहरूले अहिले रेडियोको अस्तित्व, दिगोपना र सरकारी नीतिका कारण उत्पन्न चुनौतीलाई मुख्य बहसको विषय बनाएका छन् । रेडियोको दिगोपनाका विषयमा पनि बहस हुनेछ ।
अकोराब कोशी प्रदेश अध्यक्ष टेक बहादुर खड्काका अनुसार छलफलमा सामुदायिक रेडियोको वर्तमान अवस्था, प्रविधिमैत्री रूपान्तरण, आर्थिक संकट, दक्ष जनशक्ति अभाव र डिजिटल माध्यमसँगको प्रतिस्पर्धा प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठेका छन् ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले बदलिँदो समयसँगै रेडियोलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना, शिक्षा र चेतना प्रवाहमा सामुदायिक रेडियो अझै प्रभावकारी माध्यम रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष भरत खड्काले सरकारी विज्ञापन नीति अहिले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताए । उनका अनुसार सरकारी विज्ञापन सीमित सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशका धेरै रेडियो, पत्रपत्रिका र टेलिभिजन आर्थिक संकटमा परेका छन् ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल रिमालले सरकारको कदम विरुद्ध कानुनी र सडक आन्दोलनको तयारी भइरहेको बताए ।
छलफलमा सहभागी रेडियो सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा रेडियोहरू दोहोरो दबाबमा परेको बताएका छन् । एकातिर विज्ञापन बजार संकुचित हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर फेसबुक, युट्युब, टिकटकजस्ता डिजिटल प्लेटफर्मले श्रोता र विज्ञापन दुवै तानिरहेका छन् ।
त्यसमाथि ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका रेडियोहरू चट्याङका कारण उपकरण क्षति, प्राविधिक जनशक्ति अभाव र बढ्दो सञ्चालन खर्चबाट प्रभावित बनेका छन् । धेरै रेडियोले नियमित प्रसारण जोगाउनै कठिन भइरहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा डिजिटल प्रसारण प्रणाली, सामग्री उत्पादन, विपद् तथा आपतकालीन अवस्थाको सूचना सम्प्रेषण, समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार तथा रेडियोको दिगोपनाबारे विभिन्न प्रस्तुति र अन्तरक्रिया सञ्चालन भइरहेको आयोजकले जनाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ ओखलढुंगा शाखाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद न्यौपाने लगायतले छलफललाई केवल औपचारिक कार्यक्रममा सीमित नराखी रेडियो क्षेत्र बचाउने ठोस योजना बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
सहभागीहरूले प्रदेशस्तरीय यस्तो भेलाले रेडियोकर्मीबीच अनुभव आदानप्रदान, सहकार्य र सामुदायिक रेडियोलाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । रेडियोको विकास र दिगोपनाका लागि ओखलढुंगा घोषणापत्र जारी गर्दै ८ गते कार्यक्रम समापन हुनेछ।

प्रतिक्रिया