जलविद्युत् आयोजनाविरुद्ध खिजिदेम्बामा आन्दोलनको चेतावनी

ओखलढुंगा । खिजिदेम्बा गाउँपालिका लगायतका प्रभावित स्थानीयले लिखु–४ जलविद्युत् आयोजनाबाट परेको दीर्घकालीन असरप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष गम्बु शेर्पालाई सम्बोधन गर्दै नागरिक समाजले दिएको निवेदनमा आयोजनाले वर्षौँसम्म पनि सहमति अनुसारका काम पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ । स्थानीयले तत्काल समस्या समाधान नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् ।

ओखलढुंगा र रामेछापको दोसाँध क्षेत्रमा निर्माण भएको उक्त आयोजना हाल केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएर करिब ५२.४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । तर, उत्पादन सुरु भए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भने अपेक्षित लाभ पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

आयोजनाबाट खिजिदेम्बा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३, लिखु गाउँपालिकाका केही वडा तथा रामेछापका विभिन्न बस्ती प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये खिजिदेम्बा–१ (रगनी) सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीयका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) तथा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको कारण बस्ती नै जोखिममा परेको छ । कतिपय स्थानमा बसाइँसराइ सुरु भएको र वातावरणीय असन्तुलन बढ्दै गएको उनीहरूको दाबी छ ।

निवेदनमा लेती खोला–जिलिडाँडा सडक कालोपत्रे गर्ने, लिम्ती–बिमिरे र लिम्ती–जिमी सडक स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नभएको उल्लेख छ । वर्षायाममा पहिरोका कारण कृषियोग्य जमिनमा क्षति बढिरहेको स्थानीयको भनाइ छ । साथै, सडक निर्माणका कारण पानीका मुहान सुक्दै गएको र लिम्ती–बिमिरे ११ केभी प्रसारण लाइनबाट अझै विद्युत् सेवा नपुगेको गुनासो समेत गरिएको छ ।

स्थानीयले क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, नदीमा पर्याप्त पानी छोड्न, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न तथा स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

उता, बढ्दो असन्तुष्टिपछि खिजिदेम्बा गाउँपालिकाले आयोजनाको प्रवर्द्धक ग्रीन भेन्चर्स प्रालि सँग स्पष्टीकरण मागेको छ । गाउँपालिकाले यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्था, राजस्व, जैविक विविधता संरक्षण, रोजगारी सिर्जना लगायत विषयमा स्पष्ट विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई आवश्यक कागजातसहित आगामी वैशाख १७ गतेभित्र उपस्थित भई जवाफ दिन अल्टिमेटम दिएको छ । स्थानीयको चेतावनी र गाउँपालिकाको कडाइबीच अब आयोजनाको भविष्य र क्षेत्रको अवस्था कस्तो मोड लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।