ओखलढुंगा । उच्च अदालत विराटनगर को अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले न्याय सम्पादन र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरोकारवालाबीच समन्वय बैठक राखेकाे छ ।
शुक्रबार आयोजित बैठकमा न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको छ । विशेषगरी फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, फरार प्रतिवादीको खोजी तथा पक्राउमा तीव्रता दिने, जिल्लामा रहेका न्यायिक समितिहरूको अनुगमन तथा सहजीकरणलाई सुदृढ बनाउने विषयमा सहमति जुटाइएको छ ।
बैठकमा जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलगायत कार्यालयहरूको नियमित अनुगमन गर्दै आवश्यक निर्देशन र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
अदालतका रजिष्ट्रार विष्णु प्रसाद पाण्डेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म १६९ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको छ । लगतका आधारमा ७७.८८ प्रतिशत र लक्ष्यका आधारमा शतप्रतिशत मुद्दा टुंग्याइएको उनले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षबाट सरेका ४४ र चालु वर्षमा दर्ता भएका १७३ गरी कुल २१७ मुद्दामध्ये १६९ वटा मुद्दा हालसम्म टुंगो लगाइएको छ ।
यस वर्ष २९७ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने, कुल लगत ३४१ पुग्ने तथा २२३ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य अदालतले लिएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन अदालतले कोर्टरुम टेक्नोलोजी, टाइम कार्ड प्रणाली, मुद्दा व्यवस्थापन, मिसिल स्क्यान तथा अनलाइन अपलोड, जानकारी पुस्तिका प्रकाशन, एसएमएसमार्फत सूचना प्रवाह तथा अंग्रेजी र मातृभाषामा सेवा जानकारी दिने वडापत्र प्रकाशनजस्ता कार्यहरू अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
यसैबीच, सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनामार्फत पुरानो जिल्ला अदालत भवनको प्रबलिकरण कार्य भइरहेको जानकारी पनि बैठकमा दिइएको छ ।
बैठकमा मुख्य न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य ले प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै आगामी दिनमा न्याय सम्पादन र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
बैठकमा न्यायाधीशहरू युवराज गौतम, अरुणकुमार पजियार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्राती, विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया