ओखलढुंगा । सरकारले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा ओखलढुंगाको घोराखोरीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना अन्यौलमै परेको छ । तत्कालीन सरकारले २०८२ भदौको पहिलो साता देशभरका २३ स्थानमध्ये चम्पादेवी गाउँपालिका–६, घोराखोरीमा पनि इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय भएको महिनौँ बितिसक्दा समेत कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन ।
निर्णयअनुसार २०८२ असोज १ गतेदेखि सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन । आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको भए पनि गृह मन्त्रालयबाट थप निर्देशन नआएका कारण काम अलपत्र परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेख बहादुर मंग्रातीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अन्य जिल्लामा भने उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुँदै गए पनि ओखलढुंगाका लागि मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यस विषयमा आफूले पुनः पहल गर्ने उनले बताए ।
यसअघि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालयलाई निवर्तमान संघीय सांसद रामहरी खतिवडाले पनि कार्यालय स्थापनाका लागि पहल गरेका थिए ।
उता, कार्यालय स्थापनाका लागि घोराखोरीमा करिब नौ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माण तथा सञ्चालनका काम अघि बढ्न सकेको छैन । चम्पादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज केसीका अनुसार बजेट अभाव नै मुख्य समस्या बनेको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना नहुँदा चम्पादेवी र लिखु गाउँपालिकाका नागरिक अझै पनि नागरिकता लगायतका सेवा लिन सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् । दुर्गम भूगोल, खर्चिलो यात्रा र जोखिमपूर्ण बाटो पार गरेर सेवा लिनुपर्ने अवस्था यथावत् रहेको स्थानीयको गुनासो छ । यहाँ इलाका प्रशासन सञ्चालन भए चम्पादेवी सँगै लिखु गाउँपालिकाका नागरिकलाई सहज हुनेछ ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय नागरिक प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । समयमै सेवा विकेन्द्रीकरण गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा नउत्रिँदा ‘सिंहदरबार गाउँमै’ भन्ने नारामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रतिक्रिया