; ?>){kind=icon}
ओखलढुंगाका सर्जक तथा सरोकारवालाले प्रतिलिपी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल प्रतिलिपी अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय, नारायणहिटी काठमाडौँको आयोजनामा बिहीबार जिल्ला सदरमुकाममा ‘प्रतिलिपी अधिकार सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, सुधारका क्षेत्र तथा सर्जकले प्राप्त गर्ने रोयल्टी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा कार्यालयकी रजिष्ट्रार सबिता कार्कीले प्रतिलिपी अधिकार तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको अवधारणा, संरक्षणसँग सम्बन्धित निकाय, अधिकारका क्षेत्र, संरक्षणको अवधि र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।
मानव मस्तिष्कको सिर्जनाबाट सर्जकले उत्पादन गरी प्रकाशन वा प्रशारणमा ल्याएका कुनै पनि सिर्जना तथा सामग्रीको अनधिकृत प्रयोग गैरकानुनी हुने उनको भनाइ थियो ।
गीत–संगीत, चलचित्र, साहित्य, कला, वैज्ञानिक कार्य, आविष्कार, पेटेन्ट र डिजाइनजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको कानुनविपरीत प्रयोग गरेमा कडा कारबाही हुने चेतावनी दिँदै रजिष्ट्रार कार्कीले पहिलोपटक बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै, दोस्रोपटकदेखि पटकैपिच्छे २० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान रहेकोतर्फ उनले सचेत गराइन् ।
अन्तरक्रियामा सहभागी सर्जक तथा सरोकारवालाले प्रतिलिपी अधिकारको संरक्षण र रोयल्टी संकलन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन, कार्यविधि तथा प्रावधानहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ओखलढुंगा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पराजुलीले सम्पत्तिको परिभाषा र वर्गीकरणबारे प्रकाश पार्दै कुनै पनि व्यक्तिले सिर्जना गरेको बौद्धिक सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग गैरकानुनी र दण्डनीय हुने बताए ।
यस्तै, विशेष अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीले बौद्धिक सम्पत्तिको उचित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै सर्जकलाई प्रोत्साहन गर्न सके साहित्य, कला र सिर्जनामार्फत समाजमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझाव–सल्लाहलाई आगामी दिनमा परिमार्जन हुने प्रतिलिपी अधिकारसम्बन्धी कानुनमा समेट्न पहल गरिने प्रतिवद्धता रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया