राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित ओखलढुंगाका ३१ वटा सरकारी कार्यालय, विभिन्न विकास आयोजना तथा दुई स्थानीय तहको अनुगमन गरेको छ । अन्य छ वटा स्थानिय तहमा नपुगि वस्तुस्थिति बुझ्न प्रतिनिधीलाई केन्द्रले सदरमुकाममै बाेलाएर जानकारी लिएकाे छ । केन्द्रले सबै स्थानिय तहमा अनुगमन गर्न नपुगेकाे विषयमा सराेकारवालाहरुले आवाज उठाएका छन् ।
केन्द्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित जिल्लाका ३१ वटा कार्यालय साथै सिद्धिचरण नगरपालिका र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा देखिएको वस्तुस्थिति, सेवाग्राही सर्वेक्षणको नतिजा, देखिएका समस्या र सुधारका लागि दिइएका सुझाव सार्वजनिक गर्न केन्द्रले एक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
केन्द्रको आयोजना तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको सह–आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा अनुगमन टोलीका सदस्य प्रहरी नायव महानिरीक्षक निरञ्जन बिष्टले देशभर अनियमितताको अवस्था, केन्द्रको क्षेत्राधिकार, कार्यसम्पादन र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि भएका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए ।
यस्तै टोलीका सदस्य प्रहरी नायव उपरीक्षक शिवकुमार पौडेलले अनुगमनका आधारमा तयार पारिएको जिल्लाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै समग्र जिल्लामा सुशासन र सदाचारको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताए । उनका अनुसार सेवाप्रवाह, अनुगमन प्रक्रिया, सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक वडापत्र तथा सूचनाको अधिकारको अभ्यास जिल्लामा सन्तोषजनक देखिएको छ ।
सर्वेक्षणका क्रममा सेवाग्राहीमध्ये ८६ प्रतिशतले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने १४ प्रतिशतले समयमा सेवा नपाएको बताएका छन् । कार्यालयका कर्मचारीको व्यवहारबारे ७४ प्रतिशतले राम्रो, २ प्रतिशतले नराम्रो र २४ प्रतिशतले प्रतिक्रिया दिन इन्कार गरेका छन् ।
अनुगमनका क्रममा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका दृष्टिले नापी कार्यालय उत्कृष्ट देखिएको प्रनाउ पौडेलले जानकारी दिए । कार्यालय व्यवस्थापन, कागजात अभिलेखीकरण, सेवाग्राहीसँगको व्यवहार, प्रविधिमैत्री सेवा र सुविधामा नापी कार्यालय अग्रस्थानमा रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा पत्रकार तथा सरोकारवालाले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै डिआइजी बिष्टले सबै स्थानीय तहमा अनुगमन गर्न नसकिनुको कारण समयको चाप, सीमित स्रोत–साधन र कम जनशक्ति भएको स्पष्ट पारे । जिल्लाका आठ पालिकामध्ये सांकेतिक रूपमा दुई पालिकामा मात्र अनुगमन गरिएको उनले बताए । सुशासन कायम गर्न प्राप्त सूचनाका आधारमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टेकराज भट्टराई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्राती, सिद्धिचरण नगरपालिका मेयर तेजन खनाललगायतले केन्द्रबाट आएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै सुधारका लागि सबै निकाय प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया