ओखलढुंगामा विपद् व्यवस्थापन र राहत प्रणालीबारे संवाद

ओखलढुंगामा ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड–२०८१’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बुधबार सिद्धिचरण नगरपालिकामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजना, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वय तथा विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम गरिएको हो ।

प्राधिकरणका उप–सचिव विश्वराज न्यौपाने र गोमादेवी चेम्जोङले नयाँ मापदण्डमा समेटिएका नीति, नियम तथा कार्यविधिबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालालाई जानकारी गराए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विपद् प्रभावितलाई राहत वितरणको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहमै रहने र उनीहरूले थप जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्नुपर्ने प्राधिकरणको धारणा थियो ।

मापदण्डमा विपद् पूर्वतयारीदेखि विपद् भएको २४ घण्टा, ७ दिन र एक महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने काम, जोखिममा परेकाको प्राथमिकता तथा दीर्घकालीन समाधानको अवधारणा समेटिएको बताइयो । राहत बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था, जोखिम मूल्यांकनपछि मात्र राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सहभागीहरूले सुझाव पनि दिए ।

कार्यक्रम समापन गर्दै ओखलढुंगाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेख बहादुर मंग्रातीले स्थानीय तहले नयाँ मापदण्डअनुसार राहत वितरण र विपद् प्रतिकार्यमा अझ स्पष्ट र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणको टोली, सुरक्षानिकायका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा पत्रकारसहित सरोकारवालाको सहभागीता रहेको थियो ।