कोशी प्रदेशको कोष कटौतीले लैंगिक हिंसा पीडितको न्याय जोखिममा

ओखलढुंगा । कोशी प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षबाट लैंगिक हिंसा निवारण कोष पूर्णरूपमा कटौती गरेपछि प्रदेशका सबै जिल्लामा हिंसा पीडितले न्याय पाउन जोखिम बढेको छ । विगतमा प्रदेश सरकारले ५० हजारदेखि दुई लाख ५० हजारसम्मको कोष मार्फत पीडितलाई उपचार, कानुनी सहायता, सुरक्षित आवास, पुनःस्थापना र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

तर यस वर्ष कोष पूर्णरूपमा कटौती भएपछि पीडितहरूले न्यायिक प्रक्रियासम्म पुग्न कठिनाइ हुने युएन्फपीए जिल्ला कार्यक्रम संयोजक रेखा श्रेष्ठले बताइन् ।

ओखलढुंगामा आयोजित जिल्ला स्तरीय तेस्रो बैठकमा युएन्फपीए, सिएमसी नेपाल र साझेदार संघसंस्थाहरूको सहजीकरणमा कोष कटौतीको असरबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा रेखा श्रेष्ठले अघिल्ला वर्षजस्तो पूर्ण सहयोग नपाउँदा पीडितको न्याय पाउने सम्भावना कम हुने उल्लेख गरिन् ।

बैठकले प्रदेश सरकारलाई कोष पुनः उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरिएको सिएमसी नेपाल ओखलढुंगाका स्वास्थ्य संयोजक धनश्याम शर्माले जानकारी दिए ।

जिल्लास्तरीय बैठकमा प्रदेश सांसद प्रदिप कुमार सुनुवार र बाबुराम गौतमले कोष उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे भने, जिसस प्रमुख टेकराज भट्टराईले पनि तत्काल कोष पुनः उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।