दलित ऐन बनाउने लिखु पहिलो पालिका

कानुनी व्यवस्थामार्फत दलित सशक्तीकरणमा स्पष्ट नीति तय गर्ने अभ्यास जिल्लामै पहिलोपटक लिखु गाउँपालिकाले थालेको छ । ‘दलित सशक्तीकरण र विकास ऐन, २०८१’ पारित गर्दै लिखु गाउँपालिकाले न केवल स्थानीय तहमा सामाजिक न्यायको सवाल उठाएको छ, बरु दलित समुदायप्रति राज्यको जिम्मेवारीलाई कानुनी ढाँचामा बाँध्ने प्रयाससमेत गरेको छ ।

लिखु गाउँपालिकाले दलितलाई अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम र परम्परागत सिपको सम्मानजनक आधुनिकीकरणतर्फ मार्गदर्शन गर्ने स्पष्ट कार्यदिशा निर्धारण गरेको छ । ऐनमा जातीय छुवाछूत र विभेद अन्त्यका लागि केवल नारा होइन, कार्यान्वयनका उपायहरू पनि उल्लेख गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक कुमार कार्कीले बताए ।

ओखलढुंगाका आठवटा स्थानीय तहमध्ये दलित ऐन पारित गर्ने लिखु पहिलो पालिका हो, जसले अन्य पालिकालाई कानुनी रूपमै अनुकरणीय बाटो देखाएको छ । विशेषगरी परम्परागत सीपलाई ज्ञान, परीक्षण र समकक्षताको आधारमा मान्यता दिने र सिपको संरक्षण तथा आधुनिकीकरण गर्ने सोच यस ऐनको मौलिक विशेषता मानिएको छ ।

अन्य पालिकाहरूले भने अझै कानुनी संरचना निर्माणतर्फ ध्यान दिएको छैन । चिशंखुगढी गाउँपालिकाले अन्तरजातीय विवाहलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गरेको छ, तर त्यो नीति तथा ऐनको रूपमा संस्थागत छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माका अनुसार ऐन निर्माणका लागि छलफल भैरहेको छ ।

लिखुको यो ऐन केवल ‘दलित सम्बन्धी ऐन’ मात्र होइन, सामाजिक समावेशिता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र समान अवसर सुनिश्चित गर्नेतर्फको स्थानीय सरकारको दृढ प्रतिवद्धता हो । लिखु गाउँपालिकाले तीन लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै ऐनको कार्यान्वयनको तयारी समेत थालेको छ । कानुनमार्फत सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह नै अगाडि सर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।