मोलुङ गाउँपालिकाले गरेको शैक्षिक निर्णयमा निजी तथा आवासिय विद्यालय एसोसीएसन (प्याब्सन) ओखलढुंगाले विरोध गरेको छ । गाउँपालिकाले सरकारका विभिन्न निकायमा आवद्ध तथा सरकारी तलव, भत्ता तथा सेवा सुविधा उपभोग गर्नेका सन्तति अनिवार्य सामुदाियक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय गरेका थियो ।

शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले अनुसार पालिकाले शैक्षिक शत्र २०८२ बाट सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी नपढाउने जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको सेवा सुविधा रोक्ने चेतावनी दिएको थियो । पालिकाको यो निर्णयको प्याब्सनले विरोध गरेको हो ।

प्याब्सन जिल्ला अध्यक्ष सूर्य बहादुर श्रेष्ठ र सचिव खिलानाथ दाहालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पालिकाको सो निर्णय नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा आधारभूत मानव अधिकार तथा बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको पूर्णतया उल्लंघन रहेको बताएका छन् । 

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शैक्षिक स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै नागरिकलाई आफूले रोजेको शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । त्यस्तै, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूले पनि अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानका लागि उपयुक्त शिक्षाको छनोट गर्न पाउने अधिकार दिएको प्याब्सनले उल्लेख गरेको छ ।

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सक्ने अधिकार त दिएको छ, तर बालबालिकाको शैक्षिक स्वतन्त्रता हनन गर्दै अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गर्न बाध्य पार्ने अधिकार भने प्रदान नगरेको प्याब्सन ओखलढुंगाले जनाएको छ ।

गत फागुन १२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय नं. ५ मा आगामी शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियानमा सबै जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तम राईले जस्तो सुकै परिस्थितीमा पनि निर्णय कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । प्याब्सनको विरोध पश्चात पनि अध्यक्ष राईले यस्तो प्रतिकृया दिएका हुन् ।