शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार गर्न जिल्ला सभाको जोड

शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार गर्न जिल्ला सभाको जोड



ओखलढुंगामा सम्पन्न पाचौँ जिल्ला सभाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न जोड दिएको छ । यस सँगै विभिन्न २० वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टेकराज भट्टराईले आज पत्रकारहरु सँग भेटघाट गरेर प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सभा मार्फत २० वटा महत्वपुर्ण निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आधारभूत तह विशेषतः कक्षा ३ सम्मको लागि जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकबाट गठन गरिएको शैक्षिक कार्यदलले तयार गरेको शैक्षिक सरल अतिरिक्त सन्दर्भ सामाग्री कक्षा ०–१ को लागि शैक्षिक सत्र २०८२ बाट लागु गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै कक्षा २–३ को लागि आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ बाट सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रचलित कानून सँग नबाझिने गरी स्वेच्छिक रुपमा लागू गर्न पहल गरिने भएको छ ।

धूलोरहित कक्षाकोठा, बालमैत्री फर्निचरको प्रबन्ध साथै उक्त सन्दर्भ सामाग्री छपाई तथा वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था मिलाउने र कार्यरत शिक्षकहरुको शैक्षिक पात्रो बनाई नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रोत्साहन सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले नियमित रुपमा गर्ने निर्णय भएको छ ।

जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा कम्तिमा एक वटा आवासीय विद्यालय संचालन गर्न तीनै तहका सरकारहरू सँग पहल गर्ने निर्णय पनि अनुमोदन भएको छ ।

यस्तै लैंगिक हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी विषय समावेश गरेर सवै सामुदायिक विद्यालयहरूमा पाठ्य सामाग्री तयार गरी लागू गर्न गराउन अनुरोध गरिने भएको छ ।

अन्य २० वटा महत्वपुर्ण योजनाहरु

मोलुङ गाउँपालिका–४ को धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सम्पदा जलजलेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्रलाई जिल्लाकै गौरवको आयोजनाको मान्यता दिँदै जलजलेश्वर महादेव धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय धरोहरको वृहत्तर पूर्वाधार विकासका लागि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार निकायहरू पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।

जिल्लाको रुम्जाटारमा रहेको एक मात्र जिल्ला अस्पलालको स्तरोन्नति गरी १०० शैय्या (बेड) संचालन, विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सेवा, नर्सिङ कलेजको स्थापना र संचालन तथा स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय सरकार बीच समन्वय र सहकार्य गरी उक्त अस्पताल प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याउने निर्णय भएको छ ।

साथै चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं. १० मा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ शैयाको स्तरोन्नति गरी भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने पनि जिल्ला सभाले निर्णय गरेको छ ।

“रोग लागेपछि उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बेस” भन्ने उक्तिलाई कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा संचालनमा रहेको जीवन विज्ञान प्रयोगशालाई निरन्तरता दिदै जिल्लाभर विस्तार गरि नागरिकहरुको जीवन स्वस्थ राख्न सबै स्थानीयतह र सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरिने भएको छ ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुमा कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरी किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपज संकलन, भण्डारण र बिक्रि वितरणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

विकास निर्माण कार्यका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिई सहज आपूर्ती गर्न यस्ता निर्माण सामाग्रीको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गरी दिगो उपयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न सबै स्थानीय तहहरुमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ सम्बन्धी व्यवस्थाको सबै स्थानीय तहहरुले अक्षरस पालना गर्ने गराउने पनि निर्णय भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनिक भवन रङ्गरोगन तथा मर्मत सम्भार गर्न अति आवश्यक भएको साथै संघीय, प्रदेश सरकार र अन्य कुनै निकायबाट बजेटको व्यवस्था नभएको हुँदा जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष संचालन निर्देशिका, २०७५ बमोजिम प्राविधिक स्टिमेटको आधारमा पच्चीस लाखसम्म जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोषवाट उक्त प्रशासनिक भवनको रङ्गरोगन तथा मर्मत सम्भारका लागि खर्च गरिने भएको छ ।

सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालीम, सेमिनार लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि ओखलढुंगा जिल्ला सदरमुकाममा हालसम्म सुविधा सम्पन्न सभाहल नभएको हुँदा सुविधासम्पन्न प्रविधिमैत्री सभाहलको अत्यावश्यक भएकोले जिल्ला समन्वय समितिको मातहतमा रहेको जग्गामा आधुनिक प्रविधिमैत्री सुविधासम्पन्न सभाहल निर्माण गर्न संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसंग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

जिल्लामा कार्यरत राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको कार्यक्रमहरु सन्तुलन कायम राख्न कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन जिल्ला सभा ऐन, २०७५ को दफा ३ (ख) (५) र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ को (ख) बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोकी गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरुको ईजाजत पत्र, परियोजना विवरण, कार्यक्रमहरूर प्रगति प्रतिवेदन नियमित रुपमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

जिल्लाको चिशंखुगढी गाउँपालिका वडा नं. ६ मा अवस्थित प्राकृतिक सम्पदा तालेपोखरी क्षेत्र, चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं. १० मा रहेको पोखरी भन्ज्याङ र चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेका झरनाहरु, देवीस्थलहरू क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बृहत्तर गुरुयोजना तयार गरी उक्त गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन तीनै तहका सरकारहरूसँग अनुरोध गरिने भएको छ ।

यस्तै लिखु गाउँपालिका वडा नं. ९ मा रहेको पोकली झरना, वडा नं. ८ को कुण्डलेश्वर महादेव, वडा नं. ७ को मैतकुन्ता ढुङढुङे, ४ मा रहेको बाङ्गे पिपल सेती देवी मन्दिर, वडा नं. ३ मा रहेको ऐतिहासिक, धार्मिक नर्मदेश्वर महादेव मन्दिर र चम्पादेवी गाउँपालिकाको ककनी मन्दिर, मोलुङ गाउँपालिका, चम्पादेवी गाउँपालिका र खिजिदेम्वा गाउँपालिकामा रहेको तीनतले गौरीवन क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बृहत्तर गुरुयोजना तयार गरी उक्त गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन तीनै तहका सरकारहरूसँग पहल गरिने भएको छ ।

जिल्ला भित्र रहेका ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरू देम्बाडाँडा, चुलीमन्दिर, दोब्रेभन्ज्याङ, पोकली झरना, रातमाटे झरना, सेप्ली झरना, सातसल्ले, कोटगढी, तलुवागढी, कुन्तादेवी गढीहरूको संरक्षण, संवद्र्धन गरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइने भएको छ ।

सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ७ मा अवस्थित चञ्चलादेवी मन्दिर निर्माण एवं ठूलीपोखरी संरक्षण तथा यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल गरिने निर्णय भएको छ ।

यस्तै खेलकुद क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका गर्न चिशंखुगढी गाउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको सहिद केशव महेश कोइराला खेलकुद मैदान, चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं. ९ को डल्लीडाँडा खेलमैदान, खिजिदेम्बा गाउँपालिका वडा नं. ५ को बोझेटार खेलमैदान, सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ५ मूलखर्कमा रहेको खेलकुद मैदान, सिद्धिचरण नगरपालिका सदरमुकाममा रहेको खेलकुद मैदान, तालेकोट भदौरे खेलकुद मैदान स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न खेलकुद मैदान निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारहरुसँग अनुरोध गरिने भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयको सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न यस जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाको कम्पाउण्ड भित्र रहेको जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाइने भएको छ ।

जिल्लाको साँघुटार देखि सिलौरीघाट सम्मको सडकलाई सहिद क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा लोकमार्ग नामाकरण गरी कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन पहल गरिने भएको छ ।

जिल्ला सदरमुकाममा रमाइलोडाडाको वसपार्कमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणगरी जथाभावी सडकमा सवारी पार्किङ निषेध गरी दुर्घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न लामो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन बसपार्कमै पार्किङ गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिने भएको छ ।

कुनै पनि आयोजनाहरू छनौट÷संचालन गर्दा त्यस आयोजनाको मर्मत संभार कार्यका लागि मर्मत वापतको रकम उपभोक्ताहरुबाट धरौटी स्वरुप सम्बन्धित कार्यालय÷निकायमा जम्मा गर्नुपर्ने भएमा उक्त आयोजना संचालन हुने सम्बन्धित स्थानीय तहको मर्मत सम्भारको ग्यारेन्टीका आधारमा आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाभित्रका कुनै पनि आयोजना अनुगमन गर्दा स्थानीय राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, सम्बन्धित पालिकाको जनप्रतिनिधी, प्राविधिक र सरोकारवाला पक्ष तथा निकाय समेतको संलग्नतामा अनुगमन गरिने भएको छ ।

स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत विभिन्न आयोजना कार्यान्वयका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धि प्रचलित कानून बमोजिम सबै सरोकारवालाहरूलाई सूचना दिएर सरोकारवाला÷उपभोक्ताहरूको उपस्थितिमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिबाट नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, शैक्षिक, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा संचालन गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनका लागि अनुगमनमा सबै पालिकाहरूले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।

जिल्ला सभा र समीक्षा कार्यक्रममा प्राप्त सुझावहरूको सम्बन्धित निकायहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको छ ।

जिल्लाको २०८० पौष ५ र ६ गते सम्पन्न चौथो जिल्ला सभा पश्चात जिल्ला समन्वय समितिबाट हालसम्म भएका निर्णयहरू अनुमोदनका लागि यस सम्मानित पाँचौं जिल्ला सभामा पेश भएकोले सभाबाट सर्वसहमत रुपमा अनुमोदन गर्ने समेत निर्णय भएकोले अनुमोदन भएको जिसस प्रमुख भट्टराईले बताए छ ।

यस्तै जिल्ला सभाबाट आएका सुझाव, गुनासो र सल्लाहलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन, निर्देशन र निरीक्षण गरिने पनि जिसस प्रमुख भट्टराईले बताएका छन् ।