ओखलढुंगामा छ महिनाकाे अवधिमा २३ वटा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ओखलढुंगाकाे आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हाे ।
कार्यक्रममा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ का लागि जिल्लामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामाथि पूर्व समीक्षा गरिएकाे थियो ।
जिल्लामा सन् २०२४ को जनवरी १ देखि जुन ३० सम्म ६ महिनाको अवधिमा मानव अधिकार उल्लङघन तथा ज्यादतीका २३ ओटा घटना भएको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सरस्वती बानियाले जानकारी दिइन् ।

यस अवधिमा महिला तथा बालिका बलात्कारका १० वटा घटना घटेका छन् । घरेलु हिंसाका १० वटा, हत्याका दुई र जातिय विभेदको एउटा घटना छ ।
मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सबैभन्दा धेरै महिला पीडित भएको इन्सेकको विवरणमा उल्लेख छ । २३ वटा घटना मध्ये एक जना मात्रै पुरुष छन भने बाँकी २२ जनामा १८ जना महिला र ४ जना बालिका पीडित छन् ।
समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. नारायण ढकालले मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रम सँगै मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई पनि इन्सेक अभिलेखमा समेट्न आवश्यक रहेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख तारादेवी कार्कीले मद्यपान सेवनका कारण पनि महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसाका घटना भईरहेको बताउदै यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि सबैको साझा अभियान आवश्यक रहेको बताइन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख एवम् प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्ण खड्काले प्रहरीले मानव अधिकारको सुनिश्चितताको लागि निरन्तर भूमिका खेलिरहेको बताए । नागरिकको मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रहरीको मानव अधिकारको विषयमा पनि आवाज उठाइदिनुपर्नेमा प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काको जोड छ ।
पीडितको मानव अधिकार हनन् नहोस भन्ने किसिमले आफूहरुले काम गरिरहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता विश्वास सुनुवारले बताए । स्थानीय तहमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम भएका छन् कि छैनन भन्ने कुरामा पनि ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।

ओखलढुंगा जिल्ला अदालत श्रेस्तेदार विनोदप्रसाद घिमिरेले पिडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति भराउने कुरालाई पनि जोड दिएर काम भईरहेको बताए । आफूहरु मानव अधिकारको संरक्षणको लागि प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ।
पत्रकार शिवप्रसाद ढुङ्गानाले आर्थिक, सामाजिक,साँस्कृतिक अधिकारका सवाल सँगै विकासका अधिकारलाई पनि समेट्न आवश्यक रहेको बताए ।
समीक्षा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, नागरिक समाज,पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।