चौध गर्भवती–सुत्केरीको आकस्मिक हवाई उद्धार

भिजन समाचार
0
Shares
तस्वीर: नेपाली सेना।

ओखलढुंगा । आमा बन्ने खुसीसँगै ज्यानको जोखिम पनि जोडिन सक्छ, विशेषगरी दुर्गम गाउँमा बस्ने महिलाका लागि । सुविधा सम्पन्न अस्पताल सम्म समयमै पुग्न नसक्दा जटिल प्रसूति भएका धेरै महिलाले ज्यान गुमाउने जोखिम बेहोर्नुपर्ने अवस्था अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । ओखलढुंगामा यस्तै कठिन घडीमा आकाशबाट आउने हेलिकप्टर धेरै गर्भवती र सुत्केरीका लागि नयाँ जीवनको आशा बनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लाका १४ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत हेलिकप्टर मार्फत आकस्मिक हवाई उद्धार गरिएको छ । सुत्केरी हुन नसकेका, प्रसूतिको क्रममा अत्यधिक रक्तस्राव भएका, जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिएका तथा आमा र शिशुको ज्यान उच्च जोखिममा परेकालाई तत्काल काठमाडौं लागयतका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याएर उपचार गराइएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार ओखलढुंगाको दुर्गम भौगोलिक बनोट, कठिन सडक पहुँच र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको अभावका कारण समयमै उपचार नपाउँदा आमा र शिशुको ज्यान जोखिममा पर्ने सम्भावना उच्च रहने भएकाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

हेलिकप्टर मार्फत समयमै उद्धार भएपछि जोखिममा परेका महिलाले विशेषज्ञ चिकित्सकको निगरानीमा उपचार पाएका छन् । यसले केवल एक महिलाको मात्रै होइन, गर्भमा रहेको वा जन्मिएको नवजात शिशुको जीवनसमेत सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रशासनको भनाइ छ ।

उद्धार प्रक्रिया पनि छिटो र समन्वयात्मक बनाइएको छ । स्थानीय तहका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीको सिफारिस र जानकारीका आधारमा प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा तत्काल हेलिकप्टर परिचालन गरी उद्धार गरिन्छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार जटिल प्रसूति भएका महिलाका लागि केही घण्टाको ढिलाइले पनि ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा दुर्गम गाउँबाट हेलिकप्टरमार्फत हुने निःशुल्क उद्धार सेवा धेरै परिवारका लागि जीवनदायी बनेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको यो सेवा दुर्गम जिल्लाका जोखिममा परेका गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षा गर्न प्रभावकारी सावित हुँदै गएको जनाएको छ । सडक सञ्जाल र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै सीमित क्षेत्रमा मात्र छन् ।