ओखलढुंगा । जिल्लामा दर्ता हुने घरेलु हिंसाका अधिकांश उजुरी मिलापत्रमार्फत समाधान हुने गरेको पाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले अधिकांश घटना सहमतिमै टुंगिने गरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार तीन आर्थिक वर्षभित्र घरेलु हिंसासम्बन्धी ६६ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ६० वटा मिलापत्र मार्फत टुंगिएका छन् । बाँकी उजुरीहरू आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको जनाइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी प्रहरी जवान पुजा राईका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दर्ता भएका ३१ उजुरीमध्ये २९ वटा मिलापत्र भएका थिए भने दुई वटा थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २६ उजुरीमध्ये २४ वटा मिलापत्रमार्फत टुंगिएका छन् भने दुई वटा उजुरी सम्बन्धित निकायमा पुगेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा हालसम्म ९ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ७ वटा मिलापत्र भइसकेका छन् भने दुई वटा उजुरी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार पारिवारिक विवाद समाधानका लागि मिलापत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यद्यपि, गम्भीर प्रकृतिका घटनामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने र पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक अनुसन्धानपछि मुद्दा अदालत पठाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाले जनाएको छ ।
घरेलु हिंसा सम्बन्धी कसुर र सजायको व्यवस्था घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६ मा स्पष्ट रूपमा गरिएको छ । यस ऐनअनुसार घरेलु हिंसा भनेको परिवारभित्र हुने शारीरिक, मानसिक, यौनिक वा आर्थिक दुर्व्यवहारलाई जनाउँछ ।
घरेलु हिंसा गरेको प्रमाणित भएमा कसुरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा अदालतले विभिन्न सजाय निर्धारण गर्न सक्छ । सामान्यतया दोषी ठहर भएमा ३ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा ६ महिनासम्म कैद, वा दुवै सजाय हुन सक्छ । यदि पीडितलाई गम्भीर चोटपटक लागेको छ वा बारम्बार हिंसा गरिएको छ भने सजाय अझ कडा हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया