अतिक्रमित र सरकारी जग्गा पहिचान प्रक्रिया सुरु

ओखलढुंगा । जिल्लामा अतिक्रमित तथा सार्वजनिक सरकारी जग्गा पहिचान गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ । गृहमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न भनिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाले पनि आवश्यक काम अघि बढाएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाले जिल्ला भित्रका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीका अनुसार स्थानीय तहलाई आवश्यक विवरण सङ्कलन र योजना तयारीका लागि औपचारिक रूपमा आग्रह गरिएको हो ।

प्रशासनले पठाएको पत्रमा पालिकाभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक, वन क्षेत्र, खुला स्थान, ऐलानी तथा पर्ती जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गर्न भनिएको छ । साथै अतिक्रमण भएको स्थानको पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ ।

गृहमन्त्रालयले जिल्लास्तरका सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्दै अतिक्रमित जग्गाको अवस्था पहिचान गर्न र आवश्यक परे खाली गराउने प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

तयार पारिएको कार्ययोजना मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा प्रशासनिक सहजीकरण उपलब्ध गराइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मंग्रातीले जानकारी दिए । यस अभियानले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।