ओखलढुंगामा बजार अनुगमनप्रति स्थानीय तहको बेवास्ता

स्थानीय तहलाई बजारमा मूल्य नियन्त्रण, कालोबजारी रोकथाम, म्याद गुज्रिएका तथा अखाद्य वस्तु बिक्रीमा निगरानी राख्न कानुनी अधिकार भए पनि ओखलढुंगाका अधिकांश स्थानीय तहले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति चासो देखाएका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर जिल्लाका पालिकाहरूले यो कानुनी व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गरेको पाईदैन । पालिकाले नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाको मोलुङ गाउँपालिकाले दुई पटक बजार अनुगमन गरेको छ । अन्य पालिकाहरू, सिद्धिचरण नगरपालिका, मानेभन्ज्याङ, सुनकोशी, चम्पादेवी, चिशंखुगढी र खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरूले भने वर्षमा एकपटक मात्रै बजार अनुगमन गरेका छन् ।

नियमित अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताले म्याद गुज्रिएका, अखाद्य र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्री सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मानेभञ्ज्या गाउँपालिका-१ माेलीकाे कालिका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खिलाराज श्रेष्ठका अनुसार गाउँमा म्याद गुज्रिएका सामग्री खुलेआम बिक्री हुन्छन् । “उपभोक्ता र व्यापारी दुवै सचेत नभएकाले यस्तो अवस्था आएको हो । स्थानीय तहले समयमै निगरानी नगर्दा जनस्वास्थ्यमा खतरा बढेको छ,” श्रेष्ठले भने ।

पालिकाका प्रतिनिधिहरू भौगोलिक विकटता, समय अभाव र विज्ञको कमी जस्ता कारण देखाउँदै बजार अनुगमनमा चासो नदेखाउने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत चालु आर्थिक वर्षमा बजार अनुुगमन गरेको छैन । नायब सुब्बा दिपकुमार घिमिरेका अनुसार अब चाडपर्व नजिकिएको कारण बजार अनुगमन तीव्र बनाइने जानकारी दिए ।