स्थानीय तहहरु पारदर्शी नभएको र सुशासनको अभ्यास नगरेको टिप्पणी भईरहेका बेला ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले सुशासन प्रवद्र्धन गर्न थालेको छ । हरेक विकासका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन तथा मुल्याङकन गर्ने, भेलाबाट उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, आयोजना स्थलमा सूचना पाटी राख्ने र वडा तथा पालिकामा सूचनापाटी र सामाजिक सञ्जालबाट समेत सार्वजनिक महत्वका सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको खिजीदेम्बाले यसवर्ष देखि वडा वडामा कार्यप्रगति समिक्षा र सार्वजनिक सुनुवाईको अभ्यास थालेको हो ।

सरकारी सार्वजानिक सेवाको सन्तुष्टि मापन गर्ने, हरेक चौमासिकको कार्यप्रगति समिक्षा गर्ने, कुनै गुनासा वा जिज्ञासा भए समाधान गर्ने र आगामी दिनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन र नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाका लागि सुझाव संकलन गर्न औपचारिक रुपमा वडावडामा र अनौपचारिक रुपमा टोलबस्तिमै पुग्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष गम्बु शेर्पाले बताए । ‘तीनै तहका सरकारहरु पारदर्शी नभएको सवाल उठाएर संघियताको मर्म माथि प्रहार भईरहेको छ । तर नागरिकसँग लुकाएर सत्ता चलाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । खिजीदेम्बाको हकमा नागरिकसँगै बसेर योजना बनाउँछौं, उहाँहरुकै अगुवाईमा कार्यान्वयन गर्छौं ।’ अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार हरेक योजनाको कार्यप्रगति समिक्षा गर्दै सार्वजनिक सुनुवाई गरिरहेका छौैं । विगतमा पालिकास्तरमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईमा सबै नागरिकको पहुँच नपुग्ने महसुस गरेर यसवर्षबाट सबै वडावडामा पुगेर सुनुवाई गरिरहेका छौं ।’ खिजीदेम्बाका ९ वटै वडामा गाउँपालिका र वडाबाट सञ्चालन भएका योजनाको अवस्थाकाबारेमा समिक्षा नागरिकसँग साक्षात्कार गर्दै आगामी योजना निर्माणका लागि सुझाव संकलन गरिएको छ ।

बैशाख १२ गतेबाट सुरु भएको यो औपचारिक अभियान आज १९ गतेबाट समापन भएको छ ।

सेवाको सन्तुष्टि मापन गर्दै पत्रकारहरु मार्फत नागरिक सर्वेक्षण समेत गरिएकाले सेवाग्राहीबाट आएको पृष्ठपोषणका आधारमा पालिकाको सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरवराज केसीको भनाई छ ।

सर्वेक्षणमा खोजेको सेवा पाए नपाएको, सेवा लिन लागेको समय, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरेको व्यवहार देखि योजना सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरे-नपरेको लगायत २० वटा प्रश्न समेटिएको छ ।

नियमानुसार समय समयमा सार्वजनिक सुनुवाई र नियमित सुशासन र पारदर्शीताको अभ्यास गर्नुपर्ने भएपनि ओखलढुङ्गाका अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो अभ्यास गरेका छैनन् ।