ओखलढुंगाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत संघीय संसद सचिवालयमा निजामती कर्मचारीले ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, र निजामती कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्य समितिको संयुक्त हस्ताक्षरमा प्रजिअ समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।

शासन  प्रणालीको मर्मअनुसार जनउत्तरदायी, पारदर्शी र समावेशी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै निजामती कर्मचारीहरूको तर्फबाट संघीय संसद सचिवालयलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएका छन्।  ज्ञापनपत्रमा संविधान र संघीय शासन प्रणालीको भावना अनुसार निर्माण व्यवसायी कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, समायोजन, सरुवा र व्यवस्थापन पारदर्शी, समन्वयात्मक र विधिसम्मत बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा २०८० सालमा भएको प्रतिनिधि सभा बैठकले पारित गरेको स्थानीय तह सेवा प्रवाह सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन अझै हुन नसकेको र त्यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख छ। साथै, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको नभएकाे जनाइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीच समन्वयविना हुने सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति र सेवा समाप्तिको कार्य संविधानविपरीत छ। यसले कर्मचारीको मनोबल घटाउने मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमै बाधा पुग्ने’ बताइएको छ ।

उठाइएका प्रमुख मागहरू संघीयता कार्यान्वयनको मर्म अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समन्वयात्मक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सरुवा, पदपूर्ति र सेवा समाप्ति जस्ता कार्यमा सम्बन्धित तहमा कार्यरत कर्मचारी संगठनहरूको सल्लाहअनुसार मात्र निर्णय गर्ने, दोहोरो भूमिकामा रहेका कर्मचारीहरूको स्थिति स्पष्ट गरी कार्यक्षमता र सेवा सुरक्षामा जोड दिन माग गरिएको छ ।

त्यसैगरि १० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई सोहीअनुसारको सेवा सुविधा दिनुपर्ने संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारीको वर्गीकरण, संरचना र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न, संघीयता कार्यान्वयनसँग असंगत कर्मचारी समायोजन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न, अस्थायी तथा संविदा सेवामा कार्यरत कर्मचारीको स्थायीकिकरणका लागि विधेयक निर्माण गर्न, सामाजिक सुरक्षा, पारिश्रमिक, पदोन्नति र तालिमको समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, दोहोरो तहमा कार्यरत कर्मचारीको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सेवामा कार्यरत निर्माण व्यवसायी कर्मचारीको सुदृढिकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वायत्त इकाइको स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएकाे छ ।

उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलता, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र समावेशीताको अभाव, तथा कर्मचारीमाथि दोहोरो भूमिकाको बोझ जस्ता मुद्दाहरू तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।