उद्यम गर्ने व्यवसाययिक कृषकलाई कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान मिल्ने भएको छ । कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गत उद्योग तथा कृषि मन्त्रालयले कृषकहरुलाई ब्याजमा अनुदान दिने भएको हो ।

उक्त अनुदान परिचालनको बिषयमा बुधबार ओखलढुंगामा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुंगा र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ओखलढुंगाको संयुक्त आयोजना र प्रदेश सरकारको समन्वयमा उद्यमी कृषक, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुखहरु, गाउँपालिकाका उप–प्रमुख, पालिका कृषि शाखाका प्रमुखहरु लगायतलाई मन्त्रालयका कृषि कन्सल्टेन्ट नविन अधिकारीले जानकारी गराएका छन् ।

छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको मन्त्रालयका कन्सलटेन्टहरुले सहजिकरण गरेका थिए । अनुदानको अवधारण, कस्ता कृषकले कर्जा पाउन सक्छन्, कर्जा प्रवाहमा पालना गर्नुपर्ने नियम, कृषि कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया, कर्जाको सिमा, अवधि र शर्त, ब्याज अनुदान दर, ब्याज अनुदान भुक्तानी प्रक्रिया लगायतको बिषयमा सरोकारवालालाई जनाकारी गराइएको थियो । कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि जिल्लाका १४ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्था छनौट भएको र उद्यम गर्न चाहने कृषकलाई ब्याजमा अनुदान प्राप्त हुँदा कृषकहरुले अपेक्षित लाभ लिन सक्ने कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुंगाका निमित्त प्रमुख टिका बानियाले बताए ।

प्रक्रिया पुगेर अनुदानका लागि स्वीकृत हुने उद्यमी कृषकहरुले कृषि कर्जामा बैंकहरुको छ प्रतिशत, वित्तिय संस्थाको सात र सहकारीको आठ प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिने भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ओखलढुगाका निमित्त प्रमुख गणेश प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

अनुदानलले वास्तविक उद्यमी कृषकलाई सहज हुने उनको भनाई रहेको छ । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टेकराज भट्टराईले कृषिमा आउने अनुदान बास्तविक कृषकले पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । देशको समृद्धिको आधार कृषि नै भएकाले कृषि क्षेत्र र कृषकको उत्थानका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सरोकारवाला जुट्पर्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रम सिद्धिचरण नगरपालिकाका उप–प्रमुख केदारबाबु बस्नेतले चलाख बाठा कृषक भन्दा पनि जसले वास्तविक उद्यम, मेहनत र कृषि गरिरहेका छन ति किसानलाई अनुदान दिलाएर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण तथा कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धिका लागि बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत कृषि कर्जा परिचालन गरी कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइ कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याएको हो ।