पैसा नभएकै कारण उपचार सेवा बाट बञ्चित हुनुनपर्ने ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पतालका निर्देशक डा.रोशन खरेलले बताएका छन् । ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल अन्तरर्गतको समुदायमा आधारित पुनरस्थापना कार्यक्रम सीबीआरको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको अवसरमा निर्देशक डा.खरेलले यस्तो बताएका हुन् । जिल्लाको खिजिदेम्बा र मोलुङ गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा नागरिक स्तरबाट उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निर्देशक डा. खरेलले पैसा नभएका कारण अपांगता भएका, विपन्न नागरिकले ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल (मिसन)मा उपचार बाट बञ्चित हुनुनपर्ने स्पस्ट पारेका छन् ।
यसका साथै अस्पतालमा उपचारका लागि आउने अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक र गर्भवतीहरुले पालो पर्खिनु नपर्ने डा. खरेलले जानकारी दिए । सामुदायिक अस्पतालको सेवालाई जनपक्षिय र प्रभावकारी बनाउन आफुले सक्दो काम गरिरहेको पनि निर्देशक डा.खरेलले दावी गरेका छन् । अस्पतालकाे सेवा र कर्मचारी प्रति गुनासाे भए सिधै आफ्नाे कार्य कक्षमा आएर उजुरी गर्न उनले अनुराेध गरेका छन् । यसै क्रममा नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य बिमा वापतको करिब दुई करोड रमक अस्पतालले प्राप्त गर्न बाँकी रहेको निर्देशक खरेलले बताए ।
ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल अन्तर्गत समुदायमा आधारित पुनरस्थापना (सीबीआर) कार्यक्रम करिब चार वर्ष देखी जिल्लाको मोलुङ र खिजिदेम्बा गाउँपालिकामा सञ्चालन भईरहेको छ । यस कार्यक्रम मार्फत अपांगता भएका व्यक्ति तथा उनिहरुको परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीबिकोपार्जन, सामाजिकिकरण र सशक्तिकरणको क्षेत्रमा काम गरिएको सीबीआर प्रमुख तुलाराम कार्कीले बताए । सीबीआरले चार वर्ष सम्म खिजिदेम्बा र मोलुङ गाउँपाकिामा गरेको कामको प्रभावकारीता, उपलब्धी र भावि योजना सहित आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको प्रमुख कार्कीको भनाई छ ।
खिजिदेम्बाका टिम लिडर प्रेम जीसी र मोलुङका टिम लिडर राम बुढाथोकीले सीबीआरको हाल सम्मको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदन अनुसार अपांगता भएकाहरु र उनिहरुका परिवारलाई समुहमा आबद्ध गराएर शिक्षा, स्वास्थ्य, जीबिकोपार्जन, सामाजिकिकरण र सशक्तिकरणको क्षेत्रमा काम गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
गत शुक्रबार खिजिदेम्बा र शनिबार मोलुङ गाउँपालिकामा भएको सामाजिक लेखा परिक्षण सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा अपांगता भएकाहरुका लागि स्थानिय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, जीबिकोपार्जन, सामाजिकिकरण र सशक्तिकरणका लागि दिगो व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ । कार्यक्रममा स्थानिय सरकार प्रमुख, जनप्रनिनिधी लगायत सरोकारवालाहरुले कानुन अनुसार अपांगता भएकाहरुले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मोलुङ र खिजिदेम्बामा सन् २०२४ डिसेम्बर अन्तिम सम्म सीबीआर कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।