ठेकेदारको लापरबाहीले सडक निर्माण अलपत्र

ओखलढुंगा । मानेभञ्ज्याङ–माधवपुर–सिकापु सडक स्तरोन्नति आयोजना ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अलपत्र परेको छ । २०७९ वैशाखबाट सुरु भएको बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत सडकाे काम अपेक्षित रूपमा अघि बढेकाे छैन ।

कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाले सञ्चालन गरेको उक्त आयोजनाले मानेभञ्ज्याङ देखि मोलुङखोला सिकापुसम्म सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आयोजना अन्तर्गत चार किलोमिटर कालोपत्रे र छ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गर्ने योजना भए पनि हालसम्म कालोपत्रे कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।

सडक विस्तारका क्रममा माटेबेसी, बानाकु र ठुलबेसी क्षेत्रका उब्जाउ खेतहरू पुरिएको स्थानीयको गुनासो छ । सिकापु क्षेत्रमा सिँचाइ कुलोसमेत ढुङ्गा–माटोले पुरिँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्न थालेको स्थानीय कुमार राईले बताए ।

गत वर्ष यही सडक निर्माणकै कारण आएको बाढीले मानेभञ्ज्याङ–९ को माटेबेँशीदेखि सुनकोशी–६ भुल्के जोड्ने झाेलुङे पुलमा क्षति पुगेको थियो । स्थानीयका अनुसार निर्माण कम्पनीले सुरुवाती चरणमा केही काम गरे पनि त्यसपछि काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको छैन । निर्माण स्थलमा कामदार तथा उपकरणको काम ठप्पजस्तै बनेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख सुरेशप्रसाद साहका अनुसार आयोजनाको हालसम्म करिब ६२ प्रतिशत भौतिक तथा आर्थिक प्रगति भएको देखिन्छ । निर्माण कम्पनीले झण्डै १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको साहले जानकारी दिए । काममा ढिलासुस्ती हुनुमा ठेकेदार कम्पनीकै लापरबाही मुख्य कारण रहेको कार्यालयको भनाइ छ ।

दोस्रो पटक थपिएको म्यादसमेत गत माघमा सकिएपछि आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन नसकेको अवस्थामा ठेक्का रद्द गर्ने विकल्पसमेत अघि सारिएको छ । “अब असारसम्म काम सम्पन्न नभए ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ,” प्रमुख साहले बताए ।

यस विषयमा बुझ्न निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रमेश राईसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन सम्पर्क हुन सकेन ।

२०७९ वैशाखमा ३१ करोड ३२ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा सिंह एण्ड ब्रदर्श विवश जेभी, काठमाडौंले उक्त सडक निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । मानेभञ्ज्याङ बजार हुँदै माधवपुर, सुनकोशी गाउँपालिकाको सिस्नेरी–बलखु हुँदै सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका सम्म सडक सञ्जाल जोड्ने उद्देश्यसहित आयोजना सुरु गरिएको हो ।

आयोजना अलपत्र पर्दा करोडौँ लगानी खर्चिए पनि न त सडक निर्माण पूरा भएको छ, न त स्थानीयको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार आएको छ । बरु खेतीयोग्य जमिन गुम्दा स्थानीय थप समस्यामा परेका छन् । यसले विकास निर्माणमा कमजोर अनुगमन, ठेकेदारको मनोमानी र कागजी प्रगतिको प्रवृत्ति उजागर गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।