सस्तो मूल्य र कानुनी झन्झटले बन्द भयो सृष्टि बुद्ध सुगन्धित तेल उद्योग

ओखलढुंगाको टोड्केमा स्थापना भएको सृष्टि बुद्ध सुगन्धित तेल उद्योग स्थानीय जडीबुटीबाट तेल उत्पादन गरी ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गर्ने उदाहरणीय प्रयास थियो । तर उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको, कच्चा पदार्थको अभाव, कानुनी अड्चन र बजार नियन्त्रणमा दलालको हावी जस्ता कारणले उद्योग घाटामा जानु परेको र अन्ततः बन्द हुन पुगेको छ । संरचना अझै यथावत रहे पनि सरकारले मूल्य, कच्चा पदार्थ र कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरण नगरेसम्म यस्ता सम्भावनायुक्त उद्योगको दीर्घकालीन भविष्य सुनिश्चित नहुने देखिन्छ ।

२०७५ सालमा ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका–७ टोड्के नजिक सुरु भएको सृष्टि बुद्ध सुगन्धित तेल उद्योग राम्रै सम्भावना बोकेको ग्रामीण उद्योग मानिन्थ्यो । सुरुका तीन वर्ष यो उद्योगले दैनिक १०–१५ जना श्रमिकलाई रोजगारी दिँदै मछिनोबाट तेल उत्पादन गर्थ्याे ।

ठूलो भाँडामा आगो बालेर जडीबुटीको स्याउला उमाल्ने काम गरिन्थ्यो । त्यसबाट दैनिक तीन लिटरसम्म तेल उत्पादन हुने गर्थ्याे । ओखलढुंगाका राजेश श्रेष्ठ, पासी शेर्पा र दोलखाका जंगबहादुर गुरुङले १६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग संचालन गरेका थिए । उद्योगका सञ्चालकहरू मध्ये राजेश श्रेष्ठका अनुसार लगानी अनुसार उत्पादित तेलले बजार भाउ नपाउदा २०७७ सालदेखि निरन्तर घाटामा जान थालेपछि बन्द गरियो । “तेल उत्पादन लागत ५५ सय प्रति लिटर पर्थ्याे, तर काठमाडौँमा बढीमा ४५ सयमै प्रति लिटर बेच्न बाध्य थियौं ।” श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार, सुरुमा प्रतिलिटर ७ हजार रुपैयाँसम्म बिक्री हुने मछिनोको तेलको मूल्य पछिल्लो समय घटेको हो । लागतभन्दा कम मूल्यमा बेच्दा कर्मचारीको तलब, कच्चा पदार्थ, र अन्य व्यवस्थापकीय खर्च धान्नै नसकिने अवस्था आएको श्रेष्ठले बताए ।

“कच्चा पदार्थ पनि सजिलै पाइँदैनथ्यो,” श्रेष्ठले भने, “वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वीकृति आवश्यक पथ्र्यो, जसले गर्दा जडीबुटी संकलन सिजनमै सीमित हुन्थ्यो ।” उद्योग सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सृष्टि बुद्ध को सहकार्यमा सञ्चालित भए पनि पछिल्ला वर्षमा वनबाट स्याउला सहजै प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था आएको श्रेष्ठको भनाई छ ।

सञ्चालकहरूले प्रत्यक्ष बजारमा भन्दा दलालमार्फत मात्र बिक्री सम्भव भएकाले पनि उचित मूल्य नपाएको बताएका छन् । उद्योग सञ्चालन साथै वन बाट कच्चा पदार्थ (स्याउला) ल्याउन कानुनी अड्चनले पनि उद्योग संचालन गर्न कठिनाई भएको संचालकको भनाई छ । 

उद्योग अहिले पनि संरचनात्मक रूपमा यथावत छ । यदि सरकारले मूल्य नियमन, कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता र कानुनी प्रक्रियालाई सरल बनाइदिए, उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना रहेको श्रेष्ठले बताए ।

स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने यस्ता उद्योगलाई बचाउन सरकारी सहजीकरणको खाँचो देखिन्छ ।