चम्पादेवीमा २ करोड २६ लाख अपचलन

८ स्थानीय तहको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३ करोड ६३ लाख

भिजन समाचार
1.2k
Shares

ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकामा आर्थिक अपचलन बढेको छ । स्थानीय सरकारले वित्तिय अनुशासन पालना गर्न र ऐन अनुसार खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा चम्पादेवीमा आर्थिक अपचलन बढेको हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले चम्पादेवीमा आर्थिक अपचलन बढेको पुष्टि गर्दछ । मलेपले जारी गरेको प्रतिवेदनमा २ करोड २६ लाख रुपैंया चम्पादेवीको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ ।

अनियमित र प्रमाण पेश नगरेको भनिएको रकमको अंक अझ ठुलो छ ।

प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु २ करोड २६ लाख ९१ हजार ९३६ रुपैयाँ २ पैसा, अनियमित खर्च ८१ लाख १२ हजार ३९२ र प्रमाण कागजात पेश नभएको शिर्षकमा भुक्तानी भएको १ करोड ८७ लाख ४४ हजार ९८६ रुपैंया ८१ पैसा रकम बेरुजु उल्लेख छ ।

मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख चम्पादेवीकाे बेरूजु ।

यो बेरुजु जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहको असुल गर्नुपर्ने कुल ३ करोड ६३ लाख ६८ हजार ८८० रुपैंया ०१ पैसाको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हो ।

ओखलढुंगामा चम्पादेवी पछि असुल गर्नुपर्ने बढी बेरुजु मोलुङ गाउँपालिकाको छ । मलेपले मोलुङ गाउँपालिकालाई ६३ लाख ५६ हजार ६४८ रकम असुल गर्न भनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार यस्तो बेरुजु चिशंखुगढी गाउँपालिकाको २२ लाख १४ हजार ८६८, सिद्धिचरण नगरपालिकाको १५ लाख २४ हजार ८५ रुपैयाँ ८१ पैसा, लिखु गाउँपालिकाको १५ लाख ११ हजार २१०, सुनकोशी गाउँपालिकाको ८ लाख ५० हजार ११२, खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको ६ लाख ९२ हजार ५२९ र जिल्लामा सबैभन्दा कम असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको ५ लाख २७ हजार ४९१ रुपैंया छ ।

स्थानिय तहअसुल गर्नुपर्ने बेरूजु
चम्पादेवी गाउँपालिका२२,६९१,९३६.०२
मोलुङ गाउँपालिका६,३५६,६४८
चिशंखुगढी गाउँपालिका२,२१४,८६८
सिद्धिचरण नगरपालिका१,५२४,०८५.८१
लिखु गाउँपालिका१,५११,२१०
सुनकोशी गाउँपालिका८५०,११२
खिजीदेम्बा गाउँपालिका६९२,५२९
मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका५२७,४९१

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक अपचलन र बेरुजुको मुख्य कारण कार्यक्रम खर्चमा अनियमितता, सार्वजनिक खरिदमा त्रुटि, लेखाजोखा र मूल्यांकनबिना भएको भुक्तानी हो । विशेषतः चम्पादेवी गाउँपालिकामा निर्माण, खरिद र कतिपय कार्यक्रम सञ्चालनमा पारदर्शिता नहुँदा अपचलनको मात्रा उच्च देखिएको छ ।

पदमा भएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जवाफदेही नहुने र आम नागरिकलाई कार्यालयको आर्थिक गतिविधिबारे जानकारी र चासो नहुँदा सार्वजनिक स्रोतको अपचलन निरन्तर बढ्दो छ ।